काठमाडौंको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले भूमाफियाको हालिमुहाली बढेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवासदेखि सार्वजनिक जग्गाहरुसम्म भूमाफियाले कब्जा गरेको र त्यसमा ठूला नेतादेखि मालपोतका कर्मचारीसम्मको सेटिङ भएको पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरेका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खोजपत्रकारीताका लागि आकाश क्षेत्रीले लेखेको खबरलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले काठमाडौंमा १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको खुलासा गरेको छ ।

पैसा र शक्तिको प्रयोग गर्दै पाँच हजार जनाले पोखरी, मन्दिर, गुम्बा, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, पेटी, बाटो मिचेका छन्। त्यति धेरै जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अतिक्रमणमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जिम्मेवार अधिकारी नै स्वीकार्छन्।

रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको छ। चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ। पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको समाचारमा उल्लेख छ। 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्व्यन गर्न भूमिसुधार कार्यलय डिल्लीबजारले अस्विकार गरेको खुलासा गरेको छ ।
 
मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत कार्यान्व्यन नगरि अटेर गरेको समाचारमा उल्लेख  छ। रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्व्यन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्ने जस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ। 

यस्तै कान्तिपुरले पहुचवालाका आफन्त नियमविपरित सरुवा गरिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । सचिव, सहसचिवलगायत उपल्लो तहका कर्मचारीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै समायोजन भएर गएका आफन्तलाई संघीय राजधानी र अनुकुलका कार्यालयमा काज सरुवा गराएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नागरिक दैनिकले भने सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन थालिसकेका छन्।

यस्तै नागरिकले पाल्पामा निजी स्कूल सरकारीमा मर्ज भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकाका ५ वटा निजी स्कूल मातृभूमि माविमा गाभिएको समाचारमा उल्लेख छ । यो विषयलाई कान्तिपुरले पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने यातायात सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको एक वर्ष पुगेपनि अहिलेसम्म जम्मा साढे ७ हजार मात्रै सार्वजनिक सवारी कम्पनीमा दर्ता भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

मुलुकभर साढे ३ लाख सार्वजनिक सवारी रहेका छन् । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले एक वर्षमा ३ पटक म्याद थपे पनि अधिकांश सवारी अहिले पनि कम्पनीमा दर्ता नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।