काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) का नाममा दर्ता भएका केही संस्थाले संगठित रुपमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका विषयमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन थालेको छ।
संसद्को लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिमार्फत छानबिन थालिएको हो। लेखा समितिले यस बिषयमा छाबिन गर्न सांसद विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी र वसन्तकुमार नेम्बाङ सदस्य छन्।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आइएनजिओले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेको उल्लेख छ। त्यसैलाई आधार मानेर छानबिन भइरहेको उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले नेपाल समयसँग बताए। उनका अनुसार त्यसरी धर्म प्रचारमा लागेका संस्थाको दर्ता तथा तिनलाई समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत भएको आर्थिक सहयोगबारे जानकारी दिन पत्राचार गरिएको छ। उनले महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनलाई आधार मानेर छानबिन थालिएको र ५६ औं प्रतिवेदनको थप अध्ययन गरेर छानबिन अघि बढाइने बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चैत २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उपसमितिले गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचार गर्ने त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने निकायमाथि कारबाही गर्न राज्य संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समाजकल्याण परिषद्ले उठाएका विषयमाथि छलफलका क्रममा केही आइएनजिओले धर्म प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको पाइएको छानबिनका क्रममा फेला पारेको छ।
समाज कल्याणपरिषद्द्वारा जारी परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको परियोजनाको खाता देशीय प्रतिनिधि र एक नेपाली कर्मचारीको संंयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
परिषद्बाट २६ जुलाई २०१२ मा नेपालका पाँच जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत तीन करोड ९० लाख ७५ हजारको ५ वर्षे मेरिनोल फादर एन्ड ब्रदर्स परियोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोग संस्थाका नाममा खाता नखोली देशीय प्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियम पालना नगर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि कारबाही नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४