वर्ष २०७५ : कहाँ-कहाँ चुक्यो ओली सरकार ?

काठमाडाैं- अस्थिर सरकारबाट आजित नेपाली नागरिकले स्थिर सरकार पाएसँगै सुरु भएको थियो वर्ष २०७५।

निकै आशा गरिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वर्ष २०७५ मा केही राम्रा कामको प्रयास नगरेको होइन। सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पेन्सन कार्यक्रम,  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौतालगायत सरकारले गरेका राम्रा काम हुन्। तर, जति राम्रा काम भए त्योभन्दा ज्यादा २०७५ मा ओली सरकारको आलोचना भयो। सरकार विभिन्न काण्ड र झमेलामा फस्यो।

निकै आशा गरेर उत्साहित भएका जनताले सरकारबाट खासै कुनै उपलब्धि पाएनन्। रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेको सरकार आफैं हवाईजहाजमा अड्किएपछि जनताले सुशासनको अनुभूत गर्न सकेनन्। सरकारी कार्यालयबाट पाइने सेवासुविधा सहज हुन सकेन। अक्सर सरकारी कार्यालयमा बिना घुस काम गराउन कठिन स्थितिबाट नागरिकले मुक्ति पाएनन्। हरेक क्षेत्रमा फैलिएका माफिया कम भएनन्। माफियाकाे बिगबिगी कतिसम्म बढ्यो भने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा बेचेर खाएकाे खुलासा भयो । 

नागरिकका समस्या जस्ताका तस्तै छन्, महँगी झन् बढ्याे, भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लाग्यो । बलात्कार र दण्डहीनता मौलायाे । यी सब घटना रोक्न र जनतालाई राहत दिन नसकेको नागरिकको गुनासो छ। यो अवधिमा सरकारले आफैंले बाचा गरेका काम त गरेन नै, जनताका दैनिक समस्या र गुनासोसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप खेप्नुपरेको छ।

कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार ?

नम्बर १- विप्लव गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध

संविधानमै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसविपरीत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको गतिविधिमाथि फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो। हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरैमा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भन्ने त्रास देखियो। जसका कारण सरकारको चर्को रुपमा सरकारको आलोचना भयो।

नम्बर २ - सिके राउतसँग अस्पष्ट सम्झौता

मधेसलाई स्वतन्त्र देश बनाउने अभियानमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले फागुन २४ गते सम्झौता गर्‍यो। त्यो पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी। सम्झौतामा जनअभिमतमार्फत मूलधारको राजनीतिमा आउने भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको थियो। जसको अर्थ जनमतसंग्रह हुने दाबी सिके राउतको थियो। स्वतन्त्र मधेसको पक्षधर समूहसँग सरकार जनमत संग्रह गर्ने मुद्दामा सहमत भएको भनेर चर्को आलोचना भयो।   

नम्बर ३- निर्मला हत्या प्रकरण

यो वर्ष सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको निर्मला प्रकरणले सरकारलाई आलोचित मात्रै होइन बदनाम गरायो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको अझै हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन। उनको हत्या गएको साउन १० गते भएको थियो।

नम्बर ४- वाइड बडी खरिद प्रकरण

हवाई क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने र नेपालका जहाज युरोपको आकाशसम्म उडाउने भन्दै सरकारले २ वटा वाइड बडी जहाज किन्यो। तर त्यसमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको पोल खुलेको छ। पर्यटनमन्त्रीसमेत संलग्न भनिएको यो काण्डका कारण सरकारको चर्को आलोचना भयो।

नम्बर ५- धर्मका नामा राजनीति

सरकारले नै धर्मका नाममा राजनीति गरेको भन्दै ओली सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। विवादित क्रिस्चियन संस्थाको आयोजनक जसरी भूमिका खेलेको भन्दै जनस्तरबाटै सरकारको चर्को विरोध भयो। यसको विषयमा सत्तारुढ नेकपा दलभित्रै ठूलो कलह मम्चियो।

नम्बर ६- करै करले जनता मारमा

केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले जुनसुकै वस्तु र सेवामा कर लगाएपछि सरकारको व्यपाक आलोचना भयो। कुखुरादेखि भंैसीसम्ममा कर लगाएर महँगी झन् बढाएको भन्दै नागरिक आक्रोशित बने।

नम्बर ७- डा. केसीप्रति चरम बेवास्ता

सरकार आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै १६ औं पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले चरम बेवास्ता गर्‍यो। संसद्बाट जबरजस्ती विधेयक पारित गर्‍यो। वार्ता गर्नसमेत आवश्यक ठानेन। सत्याहाग्रीमाथि तानाशाही व्यवहार देखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।  

नम्बर ८- कर्मचारी समायोजन अस्तव्यस्त

सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन नसक्नु सरकारको अर्को कमजोरी मानिएको छ। अझै पछिल्लो पटक बनाइएको कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारीबीच नै विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले ओली सरकारको विरोध गरेका छन्।

नम्बर ९- यातायात सिन्डिकेट ज्यूँकात्यूँ

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेर जनतालाई उत्साहित बनाएको सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको छ। अहिले पनि मुलुकमा सिन्डिकेट यथावत् छ।

नम्बर १०- सुन तस्करी प्रकरण ओझेलमा

मुलुक सुन तस्करहरुको हब बन्दै गएको विभिन्न अध्ययन देखाए पनि सरकारले यो अवधिमा यसलाई रोक्न खासै चासो देखाएन। साढे ३३ किलो सुन काण्ड यसै डिसमिस बनाएर सुनका थुप्रै तस्करलाई जोगाउन खोज्यो। यसबारे आज पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

नम्बर ११- माइतीघर काण्ड

सरकारको आलोचनाको सुरुवात माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेबाट भएको थियो। सार्वजनिक स्थलमा लाई निषधित क्षेत्र तोकिनुलाई नागरिक स्वतन्त्रता हननका रुपमा परिभाषित गर्दै आन्दोलन नै भयो।

इतिहासकै बलियो भनिएको सरकार आलोचनै आलोचनामा फस्नुलाई शुभ संकेत मान्न सकिँदैन। प्रशंसा अत्यन्त कम र आलोचना ज्यादा भएको सरकारले जनताका सामान्य आकांक्षासमेत सम्बोधन नगर्दा सरकारप्रतिको आशा धुमिल बन्दै गएको छ। वर्ष २०७५ मा देखिएका निराशा २०७६ मा आशामा बदल्न सरकार सफल होस्। हाम्रो शुभकामना !