आजका अखबार : नसुल्झिएका अपराध कथा

काठमाडौं - काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित भएका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले विविध खबरहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पारेका छन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ठूला घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको सफलता र असफलतालाई समेटेर नसुल्झिएका अपराध कथा शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। नयाँ पत्रिकाले नमिता सुनिता हत्या, अमर लामाको हत्या, पूर्वगृहमन्त्रीका पिएसओको हत्या, तीन बालबालिकाको हत्या, काठमाडौंकी छोरीमैया महर्जन बेपत्ता, दाङका हेमराज धितालको हत्या, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या र पूर्वराजदूत केशवराज झा हत्या हालसम्म नसुल्झिएका ठूला घटना भएको उल्लेख गरेको छ भने वर्षैपछि सुल्झिएका घटनामा न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या, हेमकर हत्याकाण्ड, रानीबारी हत्याकाण्ड, बडिखेल हत्या र फादर ग्याफ्ने हत्या रहेका उल्लेख गरेको छ।
 
यस्तै शनिबारका कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले भने शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर समाचार प्रकाशन गरेका छन्। 

कान्तिपुर दैनिकले यसै समाचारलाई बेपर्बाह खर्च शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। जसमा बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु र ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भएको उल्लेख छ। कानुन उल्लङ्घन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६  खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। जसमा संघीय सरकारतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख, प्रदेश तहमा १९ करोड ५१ लाख छ। गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिको १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। 
 
यस्तै गत वर्षको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब रहेको छ भने अर्थ एक्लैको बेरुजु ३१ अर्ब ५३ करोड रहेको छ। उठ्न बाँकी राजस्व २ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ भने दाताको आफूखुसी खर्च १४ अर्ब ७७ करोड रहेको छ। यस्तै असारको मात्रै खर्च २ खर्ब २२ अर्ब रहेको छ। बन्द संस्थानको तलब २० करोड ५९ लाख रहेको छ। टुक्रे खरिदको खर्च भने २ अर्ब ५ करोड रहेको छ। यस्तै १ अर्ब चिनीमा चलखेल रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसैगरी प्रतिवेदनलाई लिएर नै नागरिक दैनिकले आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु् रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। 

यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय रहेका छन्।