केन्द्र र प्रदेशको जुधाइले हावाहुरी पीडित थप मारमा

जनकपुरधाम- भीषण हावाहुरीका कारण घरबारविहीन भएका बारा र पर्साका प्रभावितहरुको मंगलबार आएको वर्षापछि थप विजोग भएको छ । 

हावाहुरीको कहरपछि आ–आफ्ना घर गुमाइसकेकाहरु अहिले सेनाले लगाइ दिएको टेन्टमा बस्दै आइरहेका छन् । तर वर्षापछि टेन्टभित्रै पानी छिरेपछि उनीहरु समस्यामा परेका हुन् । चर्को गर्मी र बेलाबेला वर्षाको सामना गरिरहेका उनीहरुको स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारले अझै चासो देखाउन सकेको छैन् । बारा र पर्साका चक्रवात प्रभावितहरुका लागि पुननिर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसकेपछि पीडितहरु कठिनाइको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।

२० चैतमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभामा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले हावाहुरीबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएकाहरुको घर प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने घोषणा गरे । प्रदेशसभामा बोल्दै मन्त्री यादवले वर्षा सुरुहुनु अगाबै प्रभावितहरुका लागि प्रदेश सरकारले शौचालयसहितको ४ कोठे घर बनाउने घोषणा गरेका थिए । कानूनमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा घोषणा गर्नुपूर्व उनकै नेतृत्वको उच्चस्तरीय राहत तथा उद्धारसमितिले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावितका लागि घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यसअघि त्यसै दिन बिहान प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा भेटघाट गरेका थिए । र, मुख्यमन्त्रीहरुसँग भएको बैठकमा बारा र पर्साका प्रभावित क्षेत्रमा संघीय सरकारले घर बनाउनेमा सहमति जुटेको थियो ।
 
संघ र प्रदेश सरकार दुबैले हावाहुरी प्रभावितहरुका लागि छुट्टाछुट्टै घर पुर्ननिर्माणको घोषणा गरेपनि प्रक्रिया भने अगाडी बढ्न सकेको छैन् । आफैले प्रदेशसभा बैठकमा पुनर्निर्माणको घोषणा गरेपनि संघीय सरकारको निर्णयपछि प्रदेश सरकार कुरेर बसेको छ ।

प्रदेश २ का कानूनमन्त्री यादवले पूर्ननिर्माणका लागि आफूहरु तयार अवस्थामा रहेपनि संघीय सरकारको घोषणापछि अगाडी बढ्न नसकेको बताए । ‘घरबारविहीन भएकाहरुको स्थायी बासको लागि हामीले डिजाइन र स्टिमेट तयार गरिसकेका छैँ,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा उनले भने,‘संघीय सरकारले पूर्ननिर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएपछि ढिलाइ भएको छ ।’

पूर्ननिर्माणतर्फ संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा आफूहरु अलमलमा पर्नुका साथै घरबारविहीन भएकाहरु थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । ‘पूननिर्माणका लागि हामी संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ मन्त्री यादव भन्छन्,‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गर्नु भएको छ । तर उहाँले खासै ध्यान दिएजस्तो लागेको छैन् ।’

आफूहरु पूर्ननिर्माणका लागि तयार अवस्थामा रहेपनि संघीय सरकारले राजनीति गर्न खोजेको यादवको आरोप छ । ‘पीडितहरुको पूनर्निर्माणमा संघीय सरकारले राजनीति गर्न खोजेको छ,’ मन्त्री यादवले भने,‘कुनै बहानामा पीडितहरुलाई थप समस्या दिनु हुँदैन् ।’

बारा र पर्सामा पूनर्निर्माणको घोषणा गरेको संघीय सरकारले तत्काल घरको डिजाइन र स्टिमेट गरी अगाडी बढ्नुपर्ने यादवले बताए ।

हावाहुरीबाट बारामा ९ सय ५८ परिवारको घर पूर्णरुपले र ९ सय २२ आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त भएको छ । यस्तै पर्सामा १ सय २२ र ३ सय ८७ घर आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राहत कोषमा १ करोड २१ लाख

बारा र पर्सामा हावाहुरी प्रभावितहरुका राहतलगायतका लागि स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म १ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । 
मंगलबारसम्म कोषमा १ करोड २१ लाख ४४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ जम्मा भएको कानूनमन्त्री यादवले जनाए । उनले विभित्र संघसंस्थामार्फत प्राप्त भएको आर्थिक सहयोगबाट मुख्यमन्त्री राहत कोषमा यति परिणामको रकम जम्मा भएको बताए । 
यसैगरी विभित्र प्रदेश सरकारले सहयोगको लागि घोषणा गरेको रकम यस महिनाको अन्त्यसम्म जम्मा हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेशले प्रदेश २ को सरकारलाई १÷१ करोड आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म आएको आश्वासनअनुसार कोषमा ५० करोडसम्म रकम जम्मा हुने सम्भावना रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।