आजका अखबार : एनसेललाई कस्यो सर्वोच्चले 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले एनसेलको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र अझै देशभरका अस्पताल ठप्प भएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको कान्तिपुरले तीन महिना भित्रै एनसेलबाट कर शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ भने ५ दिनदेखि सरकारी अस्पताल ठप्प शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । उसले सरकार संवादहीन बनेको र डाक्टरहरुले कर्णाली क्षेत्र नरोजेको विषयलाई पनि उठान गरेको छ ।
 
आजको नागरिक दैनिकले लाभकर तिर्न एनसेललाई आदेशः भुक्तान नगरेसम्म सेयर बेच्न रोक शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म अरु कुनै कारोबार गर्न साथै लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमतिसम्म पाउनेछैन। ‘करको दायित्व चुक्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
२०७२ चैत २९ मा स्विडेनको टेलिया सोनेराले आफ्नो नाममा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियन कम्पनी आजिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यस कारोबारमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलिया बाहिरिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।

यस्तै नागरिकले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा ठूलाबडाकै संलग्नता रहको समेत खुलासा गरेको छ ।

बालुवाटार स्थित सरकारी सम्पति हडप्नेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत ८ आना सरकारी जग्गा किनेको खुलासा गरेको हो । उनले छोरा नवीनको नाममा जग्गा किनेका छन् । यस्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, छविराज पन्त, मीनबहादुर गुरुङ, रुक्मशमशेर राणा, डा शोभाकान्त ढकाललगायतका ब्यक्तिहरुको संलग्नता भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लथालिंग सत्ता–विपक्षी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। पार्टी एकिकरण भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकता नटुंगिँदा नेकपा चलायमान बन्न सकेको छैन भने विधानअनुसार कार्य सम्पादन समिति गठन नहुँदा कांग्रेस गतिशिल बन्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै अन्नपूर्णले सरकारी डाक्टर काममा फर्किन अझै अटेरी गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । पाँच दिनदेखि सरकारी चिकित्सकले सेवा ठप्प पार्दा मुलुकभरका हजारौं बिरामीको बिचल्ली भएको छ । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवाको टिकट वितरण नहुँदा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी ठूलो मर्कामा परेको समाचारमा उल्लेख छ। 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने ऐनअनुसार समायोजन भएका डाक्टरलाई सरुवा हुन र संघमा फर्कन अवरोध नरहेको विषयमा खबर लेखेको छ । समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भएर स्थानीय तह वा प्रदेश सेवामा गएका कर्मचारीलाई नियमित बढुवा प्रक्रिया र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघमा आउन सक्ने बाटो खुला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्नेछन् । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशभित्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था रहेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ३ सय ५० स्थानीय तहको लेखा अवरुद्ध शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । समायोजनले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा वर्षको अन्तिममा विकासको भुक्तानी र कर्मचारीको तलव रोकिएको समाचारमा जनाइएको छ ।