राजपा बैठक : सर्वोच्चको आदेशको आलोचना

काठमाडौं – जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आपत्ति जनाएको छ। नागरिकता पाउन रोक लगाउने निर्णय गरेर राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै राजपा नेपालले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको विरोध गरेको हो।

मंगलबार बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले लाखौं नेपालीलाई नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गर्नेगरी सर्वोच्चको आदेश आएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि सर्वोच्चकै आदेशअनुसार गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो। गृहको परिपत्रसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले धमाधम वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सुरु गरेका थिए। तर, गृहको परिपत्रको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

यसैगरी राजपा बैठकले संघीय समाजवादी फोरमसँग हुने भनिएको एकीकरण प्रक्रियाबारेको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए।  ‘बैठकले फोरमसँग एकीकरण गर्ने विषयमा सम्वाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ,’ झाले भने, ‘सम्वादलाई निरन्तरता दिने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई पत्राचारसमेत गरेका छौं।’

राजपाको बैठकले भने पेचिलो बन्दै गएको पार्टी महाधिवेशनको बारे कुनै निक्र्यौल निकाल्न सकेन। वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशनको मिति यसअघि नै तय भएपनि आवश्यक तयारी नहुँदा महाधिवेशन अन्यौलमा परेको हो। अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू विशेष अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन खोजेपनि दोस्रो तहका नेताहरू भने त्यसको विरोधमा देखिएका छन्। विशेष अधिवेशन भनेको ‘नो अधिवेशन’ भन्दै कुनैपनि हालतमा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान उनीहरुले राखेका छन्।

महासचिव झाले बुधबार अपरान्ह १ बजे बस्ने बैठकले महाधिवेशनबारे टुंगो लगाउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए।