सार्वजनिक यातायातमा कडाई गर्दै महानगर

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाको चौंथो नगर सभाले महानगरभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार ३२ वडाकै अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सम्मिलित नगरसभाले उक्त निर्णय गरेको हो। 

यस्‍तै महानगरले (कांठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) विधायक ऐन २०७५ सार्वजनिक गरेको छ। जसमा प्रमुख चार विधाएकहरु स्वीकृत भएका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधायक ऐन २०७५, काठमाडौं नगरपालिका उच्च जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विधायक ऐन २०७५, काठमााडौं नगरपालिका सवारी तथा यातायात ब्यवस्थापन विधायक ऐन २०७५ लगायतका ऐन सभाबाट स्वीकृत भएका हुन्। 

सवारी साधन ऐनले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा विज्ञापन टास्न नपाइने र कसैले टासे त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै महानगरपालिका भित्र चल्ने सवारी साधनले यात्रुलाई टिक दिँनैपर्ने र यात्रुले पनि टिक लिनु पर्ने व्यवस्था गरेका छ। यात्रुले टिक नलिए सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। कागजी टिकटबाट सार्वजनिक यातायातले डिजिटल टिकटमा जानुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

यात्राको क्रममा सवारी साधनमा फोहोर पाल्न नपाइने, यौन जन्य गतिविधि गर्न नपाइने, रुट प्रमिट विनाको सडकमा जान नपाइने, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाइने लगाएतका व्यवस्था ऐनमा समेटिएका छन्। महानगर भित्रका रुट सञ्चालन हुने सवारी साधनले कार्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म बिहान पाँच बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र बाँकी महिना विहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय समेत नगर सभाले गरेको छ। 

महानगरको ६७ करोड १० लाख रकम विभिन्न शिर्षकमा खर्च हुन नसकेकाले यसलाई अन्य जरुरी कार्यका लागि रकमान्तर गरिएको समेत महागरले जानकारी दिएको छ।