वीरगन्ज : विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको टिप्पणी यहाँका उद्यमीले गरेका छन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र टिकाइराख्नका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र प्रणाली सुनिश्चित नगरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उद्योगीको टिप्पणी छ।
उद्योग सञ्चालनको लागि सहज रुपमा जग्गा प्राप्ति, उद्योग दर्ता, कर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतको विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदासम्म जोखिम मोल्न विदेशी लगानीकर्ता अपेक्षित रूपमा यहाँ आउँदैनन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा सरकारले वर्षौंदेखि गरे पनि व्यवहारमा अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘कानुनी जटिलता मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता पनि ठूलो छ।’
अध्यक्ष केडियाले श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था उद्योगीका लागि ठूलो दुखाइको ठूलो विषयका रुपमा देखापरेको टिप्पणी गरे।
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, करसम्बन्धी सहज प्रावधान, लगानी सहज रुपमा फिर्ता लैजान सक्ने ठोस कानुनी व्यवस्था नगरी लगानी सम्मेलन आह्वान गरिनुलाई उद्योगीले हतारको कामको संज्ञा दिएका छन्।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा सरकारले विदेशी लगानीलाई निर्देशित गर्न नसकेकाले विदेशीको दबाब र सर्तमा लगानी प्रस्ताव स्वीकार गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई नै धराशयी पार्ने जोखिम रहेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले टिप्पणी गरे।
रोजगारको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न वैदेशिक लगानी अनिवार्य भए पनि आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी तयारीप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेपाल हर्बस इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक विश्वकरण जैनको अनुभवमा औद्योगिक विकासका लागि भरपर्दो सडक पूर्वाधार, द्रूत र सस्तो यातायात तथा पारवहन, नीतिगत सहजता अनिवार्य सर्त हुन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगको अधिकांश उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन महँगो विद्युत्, श्रम, ढुवानी, अदृश्य खर्चको भार व्यहोरेर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा निर्यात गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ।
‘विदेशी बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुको सूची ज्यादै न्यून छ’, उद्योगी जैनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सदुपयोग हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ।’
ठूला उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदमै लगानीको ठूलो हिस्सा फस्न थालेको छ।
‘उत्पादनमूलक उद्योगका सञ्चालकहरुका लागि जग्गामा गरिएको लगानी अनुत्पादक हो’, उद्योगी जैनले भने, ‘अहिले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण जग्गाको मूल्य जथाभाबी वृद्धि भएको छ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 06:23. 00 आइतबार, पुस १६, २०७४