सिके राउत ओलीको 'मधेश ट्रम कार्ड' बन्दैछन् ?

जनकपुरधाम - नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलग मधेश राज्यको माग राख्दै आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई अचानक मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउन सफल भएका छन् । शुक्रबार सरकार र राउतबीच राष्ट्रिय सभागृहमा भएको ११ बुँदे सहमतिले सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो ।

मधेशलाई नेपालको उपनिवेश भन्दै आएका सिके राउत अचानक अखण्ड नेपालको पक्षमा कसरी उभिए ? पाँच वर्षदेखि अलग मधेश देशको माग गर्ने उनले नेपालको स्वाधिनतालाई कसरी स्वीकार गरे ? यी र यसै खाले यावत कुराहरु अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, आमजनता माझ । सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको छ 'मुलुकको स्वाधीनता स्विकार गर्ने ।' यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा राउतकै अगाडी मुलुकमा अखण्डताविरोधी कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारे ।

यद्यपी राउत र उनका समर्थकहरुले सरकारले जनमतसंग्रह स्वीकार गरेको दाबी गर्दै हिँडेका छन् । झन राउतले त सम्झौता हुनुपूर्वै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सरकार जनमतसंग्रह गराउन तयार भइसकेको उल्लेख गरिसकेका थिए । राउत समर्थकहरु सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको 'जनताको अभिमत' भत्रे शब्दलाई बढी जोड दिइरहेका छन् । 'अभिमत' भनेको जनमतसंग्रह रहेको उनीहरुले अर्थ्याएका छन् । तर 'अभिमत' लाई जनमतसंग्रह भनेर अर्थ्याउन नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

पाँच वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेशको माग राख्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका सिके राउत पाँच महिनाको जेल बसाइपछि अचानक कसरी मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरे मधेशमात्र नभइ देशभरि कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

बाहिरबाट अचानक र अकस्मात देखिएपनि शुक्रबार घटेको घटनाको 'डिजाइन' धेरै पहिले बुनिएको हुनसक्ने प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । आमनागरिकलाई अचानक घटित घटना लागेपनि शुक्रबारको कथा, पटकथा धेरै पहिले लेखिएको हुनुपर्दछ लाभले बताए ।

'तीन बुँदै सम्झौता तयार पार्न महिनौं लाग्ने मुलुकमा, ११ बुँदे सहमति अचानक तयार हुनै सक्दैन,' नेपाल समयसँग लाभले भने,'सिद्धान्तको थेसिसलाई गलत गरी यूटर्न हुन समय लागेको हुनुपर्दछ ।'

अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि सरकारसँग बिचकेको राजपालाई सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन खोजेको उनको विशलेषण छ ।

'सिके राउतको नाउँमा मधेशमा रोटी सेक्नेहरुको रोटी काचो रह्यो' लाभले भने,'प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारको सम्बोधनमा यसो बोल्नु राजपाको विकल्प खोजेको हुनुपर्दछ ।' 'सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति त्यतिको भएको होइन,' उनले भने,'राजपाको विकल्पमा मधेशको ट्रम्पकार्डको रुपमा उनलाई ल्याइएको हो ।'

ओलीले राउतलाई मधेशको 'ट्रम्प कार्ड' को रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपनि अहिलेकै अवस्थामा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टी खोले सिके राउत मधेशको तेस्रो शक्तिको रुपमा आउन सक्ने लाभ बताउँछन् ।

सिके राउत र सरकारबीचको सहमतिलाई लाभले नियोजित रुपमा घटित घटनाको रुपमा लिएका छन् । शुक्रबार सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार राउतले पृथकतावादको आन्दोलन छोडिसकेको प्रष्ट रहेको भन्दै लाभले भने,'अलग मधेशको आफ्नो थेसिसलाई गलत भनेर अखण्डता स्वीकारमात्र गरेका छैनन्, कोर्सनै परिवर्तन गरिसकेका छन् ।'

'भित्री सहमतिबारे हामीलाई थाह भएन । तर बाहिर सार्वजनिक भएको सहमतिमा जनमतसंग्रहबारे कहीँकतै उल्लेख छैन,' लाभले भने,'जनमतसंग्रहको कुरा फेससेभिङको लागिमात्र गरिएजस्तो लागेको छ ।'

अर्का प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झाले सिके राउतको बौद्धिकतामाथि आफूलाई कुनै शंका नरहेपनि रेशम चौधरीदेखि शुक्रबारसम्मको सम्पूर्ण घटना प्रायायोजित रहेको बताउँछन् ।

सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन बाध्य बनाएर सरकारले मधेशवादी दलका नेतादेखि अधिकारवादीहरुलाई चुनौती दिएको उनको बुझाइ छ । बाँकेमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका आफ्नै कार्यकर्तालाई सहीदसम्म घोषणा गराउन नसकेको सिके राउत आफ्नो मुद्दाबाट पलायन भएको झाले बताए ।

'रेशम चौधरीको घटनालाई राजनीतिक तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो, तर अदालतबाट फैसला आयो,' झा भन्छन्,'अदालतको फैसलापछि मधेशप्रति आफूलाई उदार देखाउन प्रधानमन्त्रीले सिके राउतलाई अगाडी सारेका छन् ।' पछिल्लो घटनाक्रमबाट राजपा र संघीय समाजवादी फोरममाथि 'थ्रेट' बढेको झाको विश्लेषण छ । फोरमले आफूलाई चलाख बुझिरहेपनि सिके राउतको पछिल्लो घटनाबाट सरकारले फोरम र राजपा दुबैमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ झाले बताए ।

मधेशमा रेशम चौधरीको मुद्दा उठिरहेको बेला सिके राउतसँग सम्झौता गरेर त्यसलाई पाखा लगाउने सरकारको प्रयास हुन सक्ने प्राध्यापक झा बताउँछन् ।

सिके राउत समर्थकहरुले भनिरहे झैं सम्झौतामा जनमतसंग्रहको कुरा कतै उल्लेख नरहेको उनको पनि बुझाइ छ । 'जनमतसंग्रह कहाँ कुन मुद्दामा, कहिले सम्झौतमा केहि भनिएको छैन,' झाले भने,'अभिमतलाई जनमतसंग्रह भत्रु गलत हुनेछ । आम नागरिकले सडकबाट बोलेको कुरापनि अभिमतनै हो ।' सम्झौता गरेर मूलधाराको राजनीतिमा अवतरण गरेका सिके राउतले फेससेभिङको लागि यसो भनेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

जनकपुरस्थित राराब क्याम्पसमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक देवेन्द्र झा मधेश केन्द्रित दल राजपा र फोरम सामुत्रे आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेपछि तेस्रो शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सरकारसँग सम्झौता गरेर सिके राउतले जनतामामाझ जाने बाटो खोजेको हुनसक्ने बताउँछन् । यता मधेशविरोधी आरोप खेप्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सिके राउतलाई मूलधारमा प्रवेश गराएर मधेशबाट प्रशंसा लिन यस्तो गरेको उनले बताए ।