अध्यादेश प्रकरणको सूत्राधार नै एमाले

झन्डै दुई वर्षयताका मुलुकका तमाम राजनीतिक खिचोलाहरू साबिकको नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्तिका उपज हुन्। एमाले र माओवादी एकीकरण गरेको भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब दुई वर्ष साबिक एमालेका बाँकी नेतालाई पैतालामुनिकै विषय बनाए। दुई चालक रहेको भनिएको नेकपा नामक जहाज दुई तीन वर्ष नाघ्दाननाघ्दै ध्वस्त भयो। चरम गुटबन्दी, गुटभित्रैका कार्यकर्ताले पनि गणेश बनेर राज्यसत्तालाई आफ्नै राइँदाइँको विषय बनाएका कारण नेकपा यसै छिन्नभिन्नै थियो। 

न्यायिक राजनीतिबाट औपचारिक रूपले नेकपा विघटन भएको घोषणा गरियो र साबिक एमालेको नेतृत्व वैधानिक जस्तो देखियो। त्यही वैधानिकताको स्वामित्व, पार्टी नाम र चुनावचिह्नको लुछाचुँडीले नै वर्तमान २० प्रतिशत नेतृत्वले अर्को दल हुन पाउने अध्यादेश जन्माएको हो। यसैले लोकतन्त्रका मूल्यमा गिरावट ल्याउने मुख्य कर्तुतचाहिँ एमालेकै हो। एमालेको विभाजित नेतृत्वले अन्य दलका ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने रणनीति (माओवादीको देखासिकी) को परिणाम हो अहिले संसदीय अभ्यासमा देखापरेको दुर्गति।

गला निमोठिँदो संसद्

ओली सरकारले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गरिसकेको छ। संविधानको व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाबाट संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको दलविहीन सरकार चलाउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कार्यपालिका सञ्चालन गर्दै राज्यको बागडोर सुम्पिदियो। परिणामत: सरकारको गठन र संसद्को अधिवेशन गर्ने काम अदालतबाट भएकोमा स्वतन्त्र न्यायपालिका आलोचना खेपिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै आदेशकै खिल्ली उडाउने काम वर्तमान सरकारले गरेर जगत् हसाइरहेको छ। 

ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदा शेरबहादुर देउवा स्वयंले संसद् छलेर गरिएका कार्यले संसदीय लोकतन्त्रलाई गम्भीर प्रहार गरेको दाबी गरेका थिए (प्रकरण ९)। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउने सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलामा 'प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो' (प्रकरण ११४) भन्ने न्यायिक निष्कर्षलाई देउवाले धोती लगाए र अदालतको आदेशद्वारा प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हठात् बन्द गराए।

हिजोका सभामुख आज सभामुख भएनन् उनी सत्ता गठबन्धनका एक गोटी कार्यकर्ता बने। शेरबहादुर देउवा रिट निवेदक बन्दाको प्रतिनिधिसभाको लोकतान्त्रिक संसदीय मर्यादा उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो अठ्याइँबाटै किक्लिककिक्लिक गर्न पुगेको छ।

संसद् के र यसको शक्ति के हो भन्ने कुरा न्यायिक अर्थापन भइसकेको विषय हो। संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रक्रियागत विषय भए पनि त्यसले राज्यका अगहरूको सारवान् भूमिकालाई नजरअन्दार गर्न मिल्दैन र सभामुखको अग्रसरतामै पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान तथा अन्त्य हुन सक्ने अर्थ सो फैसलामा गरिएको देखिन्छ। तर हिजोका सभामुख आज सभामुख भएनन् उनी सत्ता गठबन्धनका एक गोटी कार्यकर्ता बने। शेरबहादुर देउवा रिट निवेदक बन्दाको प्रतिनिधिसभाको लोकतान्त्रिक संसदीय मर्यादा उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो अठ्याइँबाटै किक्लिककिक्लिक गर्न पुगेको छ। 

हठात् संसद् अन्त्य गर्नुको अन्तर्य २०७७ सालमा ओलीले ल्याएको दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सञ्जीवनी छर्नुरहेछ। संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु घोर अलोकतान्त्रिक हो भनेर तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेशउपर कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा देउवाले उछित्तो काढेर अलोकतान्त्रिक काम भनेका थिए। अहिले नेकपा एमालेलाई सत्ताअनुकूल फुटाउन त्यही अध्यादेश उनैले ल्याए। यसले अब अध्यादेशको नामै फेरे हुने भयो। चलिरहेको संसद्को अधिवेशन झ्याप्पै अन्त्य गरिदियो र अध्यादेशका नाउँमा मुलुकै अत्यायो। यस्तो निकृष्ट शैली पनि लोकतान्त्रिक हुन्छरु संसदीय शासन प्रणाली हुन्छरु विधिको शासन हुन्छरु अत्याउँदो अध्यादेशले भुइँमान्छेका मनमा यिनै प्रश्न खेलेका खेल्यै छन्। 

दोष देउवाको मात्रै छैन

यो अध्यादेश आउनुमा देउवालाई मात्र दोषी मानियो भने त्यो पनि अयथार्थताको पराकाष्ठा हुन्छ। खासमा अदालतको असार २८ गतेको आदेशको अपूर्णताले नै वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। अदालतले धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको समर्थन र विश्वासको मतसम्बन्धी विषयमा मात्र संसदीय दलको बाध्यादेश (ह्विप) नलाग्ने भन्यो र त्यो उपदफाअनुसारको सरकारले संसद्मा बाँकी विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने र संसद्को विश्वासमा काम गर्ने कुनै दिशा निर्देश प्रक्षेपण गरेन।

संसद् अधिवेशनको हठात् र हतास अन्त्य र अध्यादेशरूपी अत्यादेशबाट नेपाली जनता साह्रै घिनाएको जस्तो देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा मानिसले व्यक्त गरेका विचार हेर्दा सबै दलका समर्थकमा यो घटनाले साह्रै नमिठो छाप छाडेको देखिने खालका अभिव्यक्ति देखापरेका छन्।

खासमा धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ का सरकार मात्रै दलीय हुने हुन् र उपधारा ५ को सरकार दलीयता निरपेक्ष हो भनेर अर्थ गरिसकेपछि दलीयता निरपेक्ष सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने हरेक प्रस्तावको निर्णय गर्ने विधि संसद्को कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि अदालतले मार्गनिर्देश गर्नुपर्थ्यो। अदालतले त्यसबारे बोल्दैबोलेन। सो उपधाराअनुसारको सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभर सो सरकारले केकसरी सरकारी विधेयक, कार्यक्रम र प्रस्ताव पेस गर्ने? तिनको छलफल र निर्णय दलीय आधारमा हुन सक्ने नसक्ने र गर्नेनगर्ने भन्ने विषयमा सभामुखले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाका नियमावलीमै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यस्तो सरकार रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्णयविधिको स्पष्ट व्यवस्था सभामुखले गराउन नसक्नु र पुरानै ढर्रामा बैठक वा अधिवेशन चलाइनु अध्यादेशीय दुर्भाग्य निम्त्याउन उत्तिकै जिम्मेवार छन्। 

जनता साँच्चै घिनाए

संसद् अधिवेशनको हठात् र हतास अन्त्य र अध्यादेशरूपी अत्यादेशबाट नेपाली जनता साह्रै घिनाएको जस्तो देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा मानिसले व्यक्त गरेका विचार हेर्दा सबै दलका समर्थकमा यो घटनाले साह्रै नमिठो छाप छाडेको देखिने खालका अभिव्यक्ति देखापरेका छन्। अधिवक्ता शेषकान्त गौतमले अध्यादेशअनुसार हुने एमालेको विभाजनसूत्र भन्दै प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ को २० प्रतिशतले २५ जना, अनि त्यो २५ जनाको २० प्रतिशतले पाँच जना र त्यसको पाँच प्रतिशतले एक जनाको दल बनाउन सकिने बडो मजाले व्यङ्ग्य सूत्र पस्केका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा कुनै पनि दलका समर्थकका अनुहार यी कदमले निन्याउरा बनाइदिएका छन्। 

संकट  र दुर्दशा नजिकिँदै 

विश्व परिवेशमा खास गरी अफगानस्तानमा अमेरिकी हार र तालिबानको सत्तारोहणले विश्वमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था बदलिएको देखाउँछ। हिजोजस्तो पश्चिमा मुलुकको बुई चढेर लोकतन्त्रको नाममा चलाइँदै गरेका नेपालका जस्तै बदनाम निरंकुश  शासन भएका मुलुकहरूमा नागरिक विद्रोहको भावनालाई यो परिवेशले निकै बल दिएको छ। विगत दुई वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वको लोकतन्त्रका मूल्यलाई नै खिसीट्युरी गर्ने कार्यशैलीले नेपाली जनतामा चरम राजनीतिक निराशा त छाएकै छ। राजा, सैनिक वा अन्य कुनै शक्तिले नै राज्य चलाउने चेष्टा गरेमा त्यसमा जननिरोध नआउने अवस्था बनेको छ। अब पनि यही तालमा अध्यादेशबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने र सत्ता टिकाउने कार्यशैलीलाई प्रधान मानेर अगाडि बढेमा त्यसले गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना गराउन सक्नेछ। त्यसको स्वरूप र मात्रा कस्तो हुन्छ त्यो अहिले अनुमान गर्न सकिन्न किनभने भनिन्छ- 'दशा बाजा बजाएर आउँदैन।'