भैरहवा - प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरिबी निवारणको सूत्राधार भएको प्रदेश सरकारका प्रमुख तथा सचिवहरुले दाबी गरेका छन्। प्रदेश नं ५ को भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रमुख सचिव र सचिवहरुले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीका जिल्लामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अबको ३ वर्षभित्र कार्यक्रम सुरु भएका पालिकामा गरिबीको रेखामुनि जनताको स्तर हुनु हुँदैन। सोहीअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्दछ।’
मुख्यमन्त्री पाखरेलले कामको पहिचान गर्दै श्रमको सम्मान गरेर सबैले इमानदारीका साथ सरकारको अभियानमा साथ दिए पाँच नम्बर प्रदेशमा ३ वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने दाबी गरे। उनले हरेक कामलाई सम्मान गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि काम ठूलो सानो हँुदैन। काम गर्नेलाई सम्मान गरौं, बेकामेलाई काममा लगाऔं।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले देशमा रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना भइरहेको बताउँदै सीपअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम दिने गरी सरकारले अभियान थालेको पनि बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधि तथा प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तपार्इंहरु सबैले बेरोजगार, सीमान्तकृत र गरिब जनतालाई राज्यले आह्वान गरेका हरेक सीपमूलक कार्यक्रम, लघुउद्यम कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रममा सहभागिता गराउन भूमिका खेल्नुहोस्। किनकि तपार्इंको गाउँघरमा कोही पनि बेरोजगार र गरिब हुनु हुँदैन। उनीहरुलाई रोजगारीको अवसरसम्म पुराउने जिम्मेवारी तपाईंहरुको हो। किनकि तपार्इंहरु त्यो ठाउँको सरकारको प्रतिनिधि हो। जनताको प्रतिनिधि हो।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले विभिन्न स्वरोजगारमूलक, सीपमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको, लघुउद्यम कार्यक्रम सुरु गरेको, बिना धितो कर्जा सुविधा, वैदेशिक रोजगारीबाट फकिएकाहरुलाई सहुलियत दरको कर्जा सेवा, जग्गा नभएकोलाई जग्गा भाडा तिरिदिएर कृषि गर्ने कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने सेवा सुरु गरेको बताउँदै ती काममा जनतालाई जोड्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको भएको पनि बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम पटके कार्यक्रम नभएर ३ वर्षभित्र रिजल्ट देखिने कार्यक्रम भएको बताए। उनले कार्यक्रम सञ्चालन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यालय प्रमुखले सक्रियतापूर्वक मुख्यमन्त्री कार्यलयले मनोनीत गरेका २ जना सदस्य र एकजना सहजकर्तासँग समन्वय गरेर काम गरेमा त्यसले प्रदेश सरकारलाई भन्दा सम्बन्धित पालिकालाई नै फाइदा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘यसले जति फाइदा हुने हो। गाउँपालिका नै हो। किनकि हामी त केवल माध्यम मात्रै हौं। यसको फाइदा लिने त्यहींका जनताले हो। यसको सही ढंगले कार्यान्वय गर्ने पनि त्यहींकै प्रतिनिधिले हो।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर हरेक जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘जिससलाई संविधानले प्रदत्त गरेका ३ वटा मुख्य अधिकारमध्ये एउटा ‘विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने’ छ। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सक्रियतापूर्वक लागेमा जिससको आवश्यकता दोहोरिरहन्छ होइन भने प्रदेश सरकार सीधै पालिका स्तरमा जान्छ। यसैले यो मौका जिल्ला समन्वय समितिले नगुमाउने मैले विश्वास लिएको छु।’
रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा सुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको सम्बन्धमा समेत सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो। रुपन्देहीका सहजकर्ता धर्मेश यादव, कपिलवस्तुका रुकैया खातुन र नवलपरासीका अमृता गैरे जिल्लामा काम अगाडि बढेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रदेश नं ५ का १२ वटा जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। मानव विकास सूचाचांकका दृष्टिले पछाडि परेका गाउँपालिकालाई छनोट गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड बजेट विनियोजन गरी हरेक गाउँपालिकामा ४४ लाखको हाराहारीमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको अधिकारीले बताए। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ०७५ पारित गरेसँगै गएको पुसमा सहजकर्ता नियुक्त गरी काम सुरु गरिएको हो। रुपन्देहीको मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटही माई गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। सम्मरीमाई गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा यो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ। यसैगरी कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यक्रम छनौट भइसकेको छ। विजयनगरमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने शुद्धोधनमा हुन सकेको छैन। यसैगरी नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हिनन्दन गाउँपालिका छनौट भएका छन्।
समृद्ध प्रदेश सुखी जनता अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले विपन्न र पिछडिएको वर्गलाई समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सो अवसरमा संघीय संसद्को सांसद सुजिता शाक्यले बताइन्।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकालले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम नेपालको गरिबी निबारणका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रदेश नं ५ मा छनौट भएका गाउँपालिकाहरुमा अबको ३ वर्षभित्र गरिबी स्वतः अन्त्य हुने पनि बताए।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका सभापति एकराज विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्न फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तुका अध्यक्ष निसार अहमद खान, कोटही माई गाउँपालिका रुपन्देहीका कार्यकारी प्रमुख गणेश घिमिरे, सुस्ता गाउँपालिकाका अमृत खड्का, कपिलवस्तु जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेलगायतले स्थानीय उत्पादनसँग गरिब जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने कार्यक्रम अगाडि सारेमा दीर्घकालीन हुने बताएका थिए।
प्रदेश नं ५ मा कहा कहाँ छ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम
प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र एैरावती गाउँपालिकामा, रोल्पाको सुनछहारी, थबाङ र दुईखोली गाउँपालिकामा, रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यसैगरी बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा, बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा, दाङको बगलाचुली, राजपुर र बबई गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यसैगरी कपिलवस्तुको विजयनगर र शुद्धोधन गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनि, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटही गाउँपालिका र नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा, पाल्पाको निस्दी, माथागढी र रैनादेवीछहरा गाउपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
मानव विकास सूचांकका हिसाबले पछाडि परेका गाउँपालिका छनौट गर्ने क्रममा यी पालिकाहरु छनौटमा परेका हुन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४