वीरगंज नाकाबाट चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीको आयातमा गिरावट

वीरगंज- विलासिताको साधन मानिएको चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीको आयातमा भन्सार महशुल वृद्धिसँगै बैंक ऋण लगानीमा कडाई गरिएपछि वीरगंज भन्सार नाकाबाट यसको आयातमा गिरावट आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको अवधीमा कार,जीप,भ्यानको आयातमा १३।६७ प्रतिशतले गिरावट आएको हो। भन्सार कार्यालयका अनुसार हलुका सवारी साधनको आयातमा गिरावट आएपनि राजश्व असुली भने वृद्धि भएको छ।

वीरगंज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको  सात महिना९माघ मसान्तसम्म०कोअवधिमा ६ हजार ६ सय १२ थान कार,जीप, भ्यान आयात भएको छ।गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको अवधिमा जम्मा ७ हजार ६ सय ५९ थान जीप,कार ,भ्यान आयात भएको थियो।

चालू आवमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको हलुका चारपाङ्ग्रे सवारी आयातबाट १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको वीरगंज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

भन्सार कार्यालयको सुचना अधिकारी मनिष कुमार महतोले संख्यात्मकरुपमा साना ठूला सबै खाले सवारी साधनको आयातमा गिरावट आएको बताए। उनले भने, राजश्वको दरमा आएको परिवर्तनसँगै सवारी साधनको मूल्यमा वृद्धि र बैंकिङ कर्जा सुविधामा कडाईको कारणले आयातमा गिरावट आएको हुनसक्छ।

चालू आवमा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको ७३ हजार ७३ हजार ७ सय ९९ वटा मोटरसाइकल पैठारी भएको छ।‌‌‌‌ गत आवको यस अवधिमा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ८६ हजार ८ सय ८६ वटा मोटरसाइकल आयात भएको थियो।

यस कारण घट्यो सवारी आयात 

विलासिताको साधनको रुपमा लिइने हलुका सवारी साधनको साथै मोटरसाइकलको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि भन्सार महशुल र गैर भन्सार कर उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि गरेकोले आयातमा गिरावट आएको हो।

भारतमा उत्पादित कारको आयातमा २२१ प्रतिशत भन्सार महशुल र ७ प्रतिशत यातायात महशुल निर्धारण गरिएको छ। साथै तेश्रो मुलुकबाट आयातित कारको आयातमा २२५।४४ प्रतिशत भन्सार महशुल र ७ प्रतिशत यातायात महशुल निर्धारण गरिएको छ।

साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सवारी साधनको खरिदमा ६० प्रतिशत सम्म ऋण लगानी गर्ने सुविधा उपलब्ध हुँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकमार्फत कडाई गरेर यस्तो लगानीलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको हायर पर्चेज कम्पनीको पूँजी वृद्धि समबन्धि निर्णयले समेत बजार प्रभावित हुन पुगेको छ।
 
सवारी साधनको खरिदमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने हायर पर्चेज कम्पनीको हाल १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेकोमा २०७८ असार मसान्तसम्ममा ३० करोड रुपैयाँ अनिवार्य रुपमा पुर्याउनु पर्ने भएको छ। साथै यस्तो कम्पनीको इजाजत शुल्क समेत शत प्रतिशतले वृद्धि गरेर  कूल चुक्ता पूँजीको ०।१ प्रतिशतबाट ०।२ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले समेत बीमा कम्पनीको कर्मचारी र अभिकर्तालाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन अहिले अस्थायीरुपमा‌ रोक लगाई दिएको छ। 

जथाभावी सवारी साधन उपलब्ध गराउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको र व्यापार घाटा बढाउन योगदान पुर्याएको निष्कर्ष सहित बीमा समितिले सवारी साधन खरिदमा उपलब्ध गराइने सुविधालाई नियन्त्रण गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ।