प्रहरी ऐनमा टिपेक्स : कनिष्ठलाई आइजिपी बनाउने चलखेल सुरू

काठमाडौं- संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन प्रस्तावित नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदामा टिपेक्स लगाएर कनिष्ठलाई आइजिपी बनाउन चलखेल सुरु भएको छ। 
कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा तीसवर्षे सेवा अवधि र पदावधिसम्बन्धी प्रावधानमा टिपेक्स लगाएर चलखेल सुरु गरिएको खुलासा भएको छ।

अहिलेसम्म आइजिपीले अवकाश पाउने तीन प्रावधान छन्– तीसवर्षे सेवा अवधि, चारवर्षे कार्यकाल र ५८ वर्ष उमेरहद। यीमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यही प्रावधानअनुसार सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था छ। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा यी प्रावधानमा टिपेक्स लगाएर परिवर्तन गरिएको छ। अब मस्यौदामा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाइएको छ भने आइजिपीको कार्यकाल तीन वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ।

तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहेमा अहिलेका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल २०७६ फागुन मसान्तमा सेवा निवृत्त हुनेछन्। तर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन र आइजिपीको स्वाभाविक रोलक्रम भत्काउन उनले तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको हो।

यसले सम्भावना बोकेका थुप्रै ‘क्रिम अफिसर’ को ‘करिअर ड्यामेज’ गर्ने र संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई समेत खल्बल्याउने खतरा रहेको प्रहरीका पूर्वअधिकृत बताउँछन्। तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने चलखेल पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। 

पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनबिना नै तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने चलखेल भइरहेको छ। प्रहरीको एउटा समूह तीसवर्षे सेवा अवधि हटाएर संगठनमा रातारात कब्जा जमाउने मिसनसहित राजनीतिक दौडधूपमा लागेको छ। यसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मको कनेक्सन जोडिएको छ।

संगठनको चेन अफ कमान्डलाई नै दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित पार्ने यस्तो कानुन तथा नियम रातारात सुटुक्क बनाउँदा सिंगो संगठनले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने ती पूर्वअधिकृत बताउँछन्। 

२०४८ सालदेखिकै खेल

प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा २०४८ सालदेखि नै हुँदै आएको छ। ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा त्यतिबेला देखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग र व्याख्या पनि गरिँदै आएको छ। २०४८ सालमा तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर पदबाट हटाउँदा संगठनमा त्यतिबेला निकै अन्योल उत्पन्न भएको थियो। त्यसको असर संगठनको जीवनमा अहिलेसम्म मेटिएको छैन।

बेलाबेलामा यो विषय उठ्ने र उठाउने गरिन्छ, तर यो आफैं सेलाउने पनि गरेको छ। संगठनमा सुधार तथा सेवासर्तलाई वैज्ञानिक बनाउने असल मनसायभन्दा पनि नितान्त आफ्नो पदीय सुरक्षाको हतियारका रूपमा यसलाई उठाउने गरिएको छ। 

अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरीका प्रायः हरेक आइजिपी र उनको समूहले पदावधि लम्बाउन प्रयोग गर्ने एउटा अस्त्र पनि हो, तीसवर्षे अवधि हटाउने प्रस्ताव। जब पदावधि सकिन लाग्छ, आइजिपीको एउटा समूह तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने फन्डा अघि सारेर संगठनमा अन्योल र आशंकाको वातावरण पैदा गर्न खोज्छ।

‘क्रिम जेनेरेसन’ लाई ड्यामेज गर्ने डिजाइन

यस्तो चलखेलका पछाडि प्रहरीभित्रका थुप्रै क्रिम अधिकृतहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने र उनीहरुको करिअरलाई बन्धक बनाउने डिजाइन रहेको उच्च प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्। अहिले हतारमा यो व्यवस्था लागू गर्दा प्रहरीका थुप्रै उत्साही युवा अधिकृतहरुको नेतृत्वमा पुग्ने स्वाभाविक बाटो बन्द हुन्छ।

केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र आत्मविश्वास बोकेको प्रहरीभित्रको ‘क्रिम जेनेरेसन’ लाई नै ड्यामेज गर्ने नियतका साथ यो अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो व्यवस्थाले डिएसपीदेखि डिआइजीसम्मका हजारभन्दा बढी अधिकृतको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष अवरोध पुग्नेछ। संगठनभित्र निराशा मात्र होइन, यसले हरेक असल सिपाहीको मनोबलसमेत गिराउनेछ।

किन लाग्दैछ कमान्डमा खिया

संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र चलखेलका कारण पछिल्लो समय प्रहरी संगठन एकपछि अर्को विवादमा मात्र फसेको छैन, बदनाम पनि भएको छ। संगठनको चेन अफ कमान्डमा खिया लाग्दै गएको छ र तल्लो तहमा रहेका सिपाहीको मनोबल पनि कमजोर हुँदै गएको छ। बढुवा तथा सरुवाका लागि राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दा शक्ति केन्द्र तथा नेताको घैरदैलो धाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।

संगठनको उपल्लो तह नेतृत्व हत्याउन चलखेलमा बढी व्यस्त हुन थालेपछि अपराध अनुसन्धान, रणनीतिक योजना र इन्टेलिजेन्सको पक्ष कमजोर हुँदै गएको गुनासो संगठनभित्रै बढेको छ। पछिल्ला दिनमा राजधानीलगायतका प्रमुख सहरमा शृखंलाबद्ध हत्या र संगठन अपराध बढेका छन्। नीति तथा नेतृत्व तहमा रहेका उच्च अधिकृतहरुको रणनीतिक उदासीनता र गैरव्यावसायिक चलखेल एउटा कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। 

यस्तो छ डिजाइन

नेपाल प्रहरीमा नेकपा निकटका डिआजी केदार रिजाल जो हाल प्रदेश नम्बर एक प्रहरी मुख्यालयमा छन्। उनी दुई साताअगाडि दस दिन काठमाडौं बसेर प्रदेश प्रहरी मुख्यालय फर्किए। काठमाडौं बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग उनको राम्रै हिमचिम देखियो।

प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, सरकारका उच्च अधिकारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग हिमचिम गरी डिआइजी  रिजाल संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा परिवर्तन गराउन सफल भएका छन्। नेकपा निकटका रिजाललाई आइजिपी बनाउन उच्च नेतृत्वमा सहमतिपछि विचाराधीन ऐनको मस्यौदा परिवर्तन गरिएको छ।  रिजालको लबिङलाई आइजिपी खनालले भित्री रुपमा सहयोग गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। यस्तो अस्वस्थ चलखेलले सुरक्षा निकायमा चरम निराशा र आक्रोश बढेको छ। 
२०४६ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका आइजिपी खनाल र रिजाल ब्याची हुन्। रिजाल खनालभन्दा उमेरमा केही कान्छा छन्। सेवा अवधि ३० वर्ष हटाउँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हालका एआइजी पुष्कर कार्की, ठुले राई, धीरु बस्नेतभन्दा पछाडि भएका कारण रिजाल डिआइजीमै अडकिएका थिए। तर उनै पछाडि परेका डिआइजी रिजालले तीनैजना एआइजी पछाडि पार्दै आइजी बन्ने डौडमा छन्।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान हटाउँदा ९० ब्याचका आइजिपी खनालको पदावधि थप १४ महिना बढ्छ भने उनका ब्याची तीनैजना एआइजी खनालभन्दा ८ महिना पहिल्यै घर जानेछन्। योसँगै ९०  ब्याचका वैकल्पिक हालका डिइआजी ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय, वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई रिजालले पछाडि पार्नेछन्।

०४८ सालमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका आइजिपीको रोलक्रममा रहेका ९८ ब्याचका हालका डिआइजी शैलेश थापा, प्रद्युम्न कार्की पीताम्बर अधिकारी डिआइजीबाटै घर जानेछन्। त्यस्तै १०१ ब्याचका विश्वराज पोखरेल, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामालगायतको टोलीका एसएसपी आइजिपीको रेसबाट बाहिरिनेछन्। 

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षकको दुई वर्ष र नायब प्रहरी माहानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष कायम गरिएको छ।  

नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु राम्रो भए पनि त्यसले कसैको करिअर प्लानिङमा असर पार्न नहुने बताए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा रहेकाले अत्यन्तै विवेक पुर्‍याउनुपर्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा तल्लो निकायमा असर नपुग्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ। नत्र यसले नेतृत्वमै प्रश्न उठाउन सक्छ।’