वाइड बडीमा घोटाला मिसन : यस्तो छ १० वर्ष लामो डिजाइन

नेपाल वायुसेवा निगमका बहालवाला कार्यकारी प्रमुख कुलबहादुर लिम्बूलाई हटाई सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरेपछि २०६५ कात्तिकमा  सुरु भएको थियो, वाइड बडी मिसन। एक दशकसम्मको निरन्तर प्रयासपछि त्यो अभियान २०७५ कात्तिकमा दुईवटा एअर बस २००(३३० वाइड बडी विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउन सफल भयो । त्यसको पछाडि कमिशनको लामो चक्कर  र चलखेल छ।

दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने मिसन(वाइड बडी सोच प्रारम्भिक चरणमै बनेको हो । तर बजार विश्लेषणले केही दुविधा सिर्जना गरेका कारण कम्तीमा एउटा वाइड बडी खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि नेवानिबाट एउटा वाइड र एउटा न्यारो बडीका लागि प्रस्ताव आह्वान भयो । 

यसैबीच लिम्बुलाई कार्यकारी प्रमुखबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो । नेवानिबाट कंसाकारको अप्रत्यासित बहिर्गमनले 'मिसन-वाइड बडी' लाई ठूलो धक्का लाग्यो । तर मिसनले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरह्यो । छोटो समयमै कंसाकारलाई नेवानिको कार्यकारी अध्यक्षमा पुनः नियुक्त गराउन 'मिसन-वाइड बडी' सफल भयो । 

नेवानिबाट आह्वान भएको प्रस्तावमा पर्याप्त बजार नभएको भन्ने विश्लेषणका आधारमा बोइङ कम्पनीले न्यारो बडीमा मात्र प्रस्ताव पेस गर्‍यो भने एअर बसले वाइड र न्यारो दुवैमा प्रस्ताव पेस गरेबाट 'मिसन वाइड बडी' को उत्साहमा नयाँ ऊर्जा थप्यो । प्रस्ताव मूल्यांकनको प्रारम्भिक चरणबाटै बोइङ छनोट हुन सक्ने लक्षण देखिएन । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रिया (बैठक) बहिष्कार गरे । तर 'मिसन वाइड बडी' ले आफ्नो अभियानमा अवरोध आउन नदिन वाइड र न्यारो दुवैमा एअर बस छनोटको निर्णय ताथ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन कार्यकारी अध्यक्षबाट एअर बसमा पाँच करोड रुपैयाँको 'लकअप मनी' पठाउन र एअर बससँग खरिद सम्झौता सम्पन्न गराउन सफल भयो । 

सबै प्रक्रिया नियमसंगत हुँदाहुँदै पनि बोइङ खरिद नगर्ने र एअर बस खरिद गर्ने 'मिसन-वाइड बडी' को निर्णयप्रति असन्तुष्ट समूहले सुझाएको मन्त्रणालाई आधार मानी सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धमा भएगरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रियामा जान दिएको निर्देशनलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वागत गर्‍यो । 

एकपटक ग्लोबल प्रस्ताव आह्वान गरी एअर बसलाई अवार्ड गरिसकेको निर्णय र प्रक्रिया बदर नगरेका कारण लकअप मनीबापत एअर बसलाई पठाएको पाँच करोड रुपैयाँ नेवानिलाई हानिनोक्सानी भएको आरोपमा कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र त्यसमा संलग्न कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराउन बोइङ समूह सफल भयो । लकअप मनीबापत पठाइएको पाँच करोड रुपैयाँ एअर बसले नेवानिलाई फिर्ता पठाएपछि प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भयो ।

यद्यपि कंसाकारको कार्यक्षमता अभाव भएको आधारमा निजको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त हुनु केही समय बाँकी हुँदै निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भयो । त्यसको केही समयपछि सरकारबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका मदन खरेललाई नेवानिको कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । 

कंसाकारलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझी अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा 'प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दागर्दैको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्नु भनी निर्देशन दिनु' संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समानान्तर सरकारको हैसियत देखाउनु संविधान र कानुनबमोजिम नभएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबाट रोकिएको विमान खरिद प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको पैmसलाबाट पुनः अघि बढाउन मार्गप्रशस्त भयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट दुईवटा एअर बस २००-३२० (न्यारो बडी) खरिद गर्ने स्वीकृति प्राप्त भयो । एअर बससँग वार्ता, खरिद सम्झौता र पुँजीको स्रोत जुटाउने क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौतालगायत डलर सटही गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत सहमति प्राप्त भई एअर बसलाई रकम भुक्तानी पठाएपछि दुईवटा एअर बस २००-३२० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो ।

आपूmले सुरु गरेको न्यारो बडीको दुई थान विमान खरिदको कार्य अरूले सम्पन्न गरी अरूले नै जस पाएका कारण असहज महसुस भई कार्यकारी प्रमुख मदन खरेललाई पदबाट राजीनामा गराउने वातावरण बनाई तदनुकूल सुगतरन्त कंसाकारलाई तेस्रोपटक नेवानिको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति दिलाउन 'मिसन वाइड बडी' सफल भयो । 

यसपटक चाहिँ 'मिसन वाइड बडी' ले सबै पक्षसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै दरो तरिकाबाट कदम अघि बढायो । वार्ताका लागि काठमाडाैं आएका एअर बसको टोलीले सञ्चालनमा रहेको दुईवटा न्यारो बडी ए-२००-३२० को सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी लिँदा दैनिक १२-१३ घन्टा सञ्चालनमा हुनुपर्ने जहाज ६-७ घन्टा मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थालाई विचार गर्दा तत्काल वाइड बडीका लागि पर्याप्त बजार नरहेको निष्कर्षको साथ नेवानिलाई वाइड बडी बिक्री नगर्ने इच्छा व्यक्त गर्‍यो । 

वाइड बडीका लागि एअर बस प्रतिस्पर्धामा भाग नलिने निष्कर्ष निश्चित भएपछि 'मिसन वाइड बडी' ले बिचौलियामार्फत खरिद गर्ने जसमा बोइङजस्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीसमेतलाई प्रस्ताव पेस गर्ने मौकाबाट पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने रणनीति तय गर्दैका लागि सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टाभन्दा कम चलेको ए-२००-३२० विमान खरिदका लागि मुख्य सर्त निर्धारण गर्दै विमान उत्पादक कम्पनी, एअरलायन्स, एअरक्राफ्ट लिजिङ कम्पनी र बैंकरजस्ता बिचौलिया कम्पनीसमेतलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि योग्य बनाई तद्नुरुप आह्वान गरको प्रस्तावबमोजिम 'मिसन वाइड बडी' का तर्फबाट र अन्य नौवटा बिचौलिया कम्पनीको प्रस्ताव दर्ता भयो । 

प्रस्ताव आह्वान गर्दा एअर बसको बिचौलियालाई मात्र प्रवेश दिई अरू म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको बिचौलियालाई किन निषेध गरेको विषयमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्षले 'एअर बस मात्र खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अन्य सबै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्नबाट रोक लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको मूलभूत प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै खरिदका सर्त निर्धारण गरिएको हो भनी सार्वजनिक रुपमा आत्मसमर्पण गरेको देखियो । सञ्चालक समितिलाइ के कुन आस र त्रासमा सार्वजनिक खरिद ऐनको मूलभूत प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्न 'मिसन वाइड बडी' ले बाध्य बनायो भन्ने कुरा भने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । 

दर्ता भएका प्रस्तावमध्ये 'मिसन वाइडबडी' को चाहनाबमोजिमको बिचौलिया कम्पनीको छनोट गरियो र उक्त कम्पनीलाई विमानको पूरा मूल्य भुक्तानी दिई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराई अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको सञ्चालनमा समेत ल्याइयो । स्मरणीय छ, न्यारो बडी खरिदका समयमा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीबाट परेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँदा आठ नौ महिनापछि मात्र असहमति प्राप्त भएको थियो । जबकि यो केसमा थोरै समयको अन्तरमै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत रातारात सहमति प्राप्त गर्न 'मिसन वाइडबडी' सफल भयो ।  

इतिहासमै यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने 'मिसन वाइडबडी' लाई सरकारले तत्काल सार्वजनिक समारोह आयोजना गरी राष्ट्रिय सम्मान दिँदै नयाँ खरिद गरिएका विमान पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सुगतरत्नको कार्यावधि थप गर्नुपर्नेमा सरकारले निजलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट एकाएक हटाई मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्‍यो । यसमा 'मिसन वाइड बडी' ले आफ्नो अभियान सञ्चालनका क्रममा सम्बद्ध पक्षहरुसँग व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको वा गर्न नसकेका कारण सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।  
      
चिौलियामार्फत विमान खरिद गर्दा विचौलिया कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्दा नै विमानको वास्तविक मूल्य र त्यसमा आपूmले पाउने कमिसनको अंक, मुद्राको किसिम र भुक्तानीको तरिका स्पष्ट रुपमा खोल्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाको पालना भयो भएन ? खरिद गरिएको विमानको वास्तविक मूल्य र बिचौलिया कम्पनीले प्राप्त गरेको कमिसन रकम कति हो ? भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । कमिसनको नाउँमा बिचौलिया कम्पनीले धेरै रकम लियो कि भनी नेपाली नागरिकले व्यक्त गरेको चिन्ता र जिज्ञासालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । 

प्रस्तुत केसमा खरिद प्रक्रियामा मात्र नभई कर छली तथा राजस्व चुहावटजस्तो जघन्य अपराध समेतमा प्रश्न उठेको छ । बिचौलिया कम्पनीमार्फत विमान खरिद गर्नु आफैंमा गैरकानुनी कार्य अवश्य होइन तर बिचौलियामार्फत विमान खरिदबापत रकम भुक्तानी गर्दा बिचौलियाले प्राप्त गरेको कमिसन रकम आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करयोग्य आय हो ।

नेवानिले खरिद गरेको विमानबापतको रकम भुक्तानी दिँदा कर कट्टी गरेको छ भने विमानको वास्तविक मूल्य स्वतः पारदर्शी बन्न पुग्छ । तर विमान खरिदबापत यति ठूलो रकम बिचौलिया कम्पनीमार्फत भुक्तानी दिँदा नेवानिले बिचौलियाले पाउने कमिसन रकमबाट अग्रिम आयकर कट्टी गरेको छैन भने यहाँ करोडौं करोड रुपैयाँको कर छली तथा राजस्व चुहावटजस्तो जघन्य अपराधसमेत भएको छ । कि त नेवानिले बिचौलियाले निः शुल्क सेवा उपलब्ध गराएको हो, कमिसन रकम लिएको छैन, निगमले पठाएको सबै रकम बिचौलिया कम्पनीले एअर बसलाई भुक्तानी दिएको पुष्टि गर्नुपर्‍यो अन्यथा उसलाई भुक्तानी दिएको रकममध्ये कमिसनबापतको रकममा अग्रिम करकट्टी गरेको देखाउन पर्‍यो ।
 
प्रस्तावसम्बन्धी सूचना (खरिद प्रक्रिया) गलत भएकाले बदर गरी पाउँ भनी स्टे अर्डरसहितको माग गर्दै बिचौलिया कम्पनीमध्येकै एउटा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुने गरी भएको निर्णयलाई खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको भनी 'मिसन वाइड बडी' ले सर्वोच्च अदालतको फैंसलालाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरी नागरिकलाई भ्रमित बनाउन खोजेको छ ।