घुस्याहा पाठकमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्ने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले घुस प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्ने तयारी गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

पाठकमाथि छानबिन गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन नरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार राय दिएपछि अख्तियारले छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो । आफ्नै आयुक्तमाथि छानबिन गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा दुविधा भएपछि आयोगले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो।

राजीनामा दिएर पदमुक्त भएका पाठकमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन नरहेको व्यहोरासहितको राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अख्तियारलाई पठाइएको छ । घुस प्रकरण बाहिरिएपछि पाठकले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ र २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (१) र (२) अनुरूप छानबिन र कारबाही गर्न कुनै बाधा नरहेको राय दिएको छ। उपधारा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुन सक्ने भनिएको छ । 

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पाठक प्रकरणमा महान्यायाधीवक्ताको रायः छानबिन गर्न मिल्छ शीर्षकमा खबर छापेको छ । नागरिक दैनिकले महान्यायाधिवक्ताको रायः पाठकलाई मुद्दा चलाउ शीर्षकमा खबर लेखेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले पाठकमाथि अनुसन्धान हुने शीर्षकमा खबर छापेको छ । नयाँ पत्रिकाले भने पाठकमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ । 

यो विषय बाहेक आजको नयाँ पत्रिकाले नेपालमा वन, विदेश जान्छ धन शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

उसले समाचारमा लेखेको छ– हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा पुरानो भएको छ, अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा तीन अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै, वर्ष ०७०/७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१/७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२/७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३/७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको नयाँ पत्रिकाले डाटासमेत उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले भने मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रदेश स्थापनको एक वर्ष पुरा हुँदा पनि कतिपयले नाम र राजधानीसमेत तोक्न नसकेकोको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनीहरुले शून्यबाट चल्न सुरु गरेका प्रदेशहरु चल्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई नै उपलब्धी मान्नु पर्नेमा जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

आजको नागरिक दैनिकले भने किसानको पीडाः नगदेबाली वर्षौको उधारो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

२०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ साल बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान सडकमा उत्रिएका छन् । सोमबार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवनमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट गरी तीन जिल्लाका किसानले उखुको लाँक्रे जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए भने उखु मंगलबारदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गर्ने घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।