जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा रकम भुक्तानी सहज बनाउन प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बीमित र बीमितका हकवालालाई बीमा रकम भुक्तानी सहज बनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ८ बुँदे व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा तथा पुनर्बीमा सम्बन्धी रकम भुक्तानीमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

प्राधिकरणले जीवन तथा लघुजीवन बीमकहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमा कागजात नष्ट भएको, बीमालेख उपलब्ध नभएको तथा बीमित बेपत्ता भएको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया सरल बनाइएको छ। 

प्राधिकरणले ल्याएको ८ बुँदे व्यवस्थापन अनुसार दाबी निवेदनमा आवश्यक विवरण मात्र खुलाए पुग्ने दाबीसम्बन्धी निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नाता तथा परिचय खुल्ने कागजातलाई प्राथमिकता दाबी निवेदनसँग बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाण तथा दाबीकर्ताको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायतका कागजातलाई आधार लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था बाढी वा विपद्का कारण बीमितको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीबाट जारी प्रमाणपत्र वा सिफारिसलाई आधार लिन सकिनेछ। 

त्यस्तो प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेमा अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणालाई समेत आधार मानी दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सक्कल बीमालेख नभए पनि दाबी रोक्न नपाइने सक्कल बीमालेख उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको बीमालेखको प्रतिलिपिलाई आधार मानी दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। 

यस्तै, बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धित बीमितले माग गरेमा बीमा कम्पनीले आफ्नो अभिलेखमा रहेको बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कम्पनीको अभिलेखसमेत नष्ट भए सहयोग गर्नुपर्ने बाढी वा विपद्का कारण बीमा कम्पनीमा रहेको बीमा सम्बन्धी कागजात तथा अभिलेखसमेत नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र अभिकर्ताले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्ने छ। 

प्रिमियम तथा बीमा कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिनासम्म थप समय विपद्का कारण नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई प्रिमियम तथा बीमा कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिनासम्मको थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै, उक्त अवधिमा थप ब्याज नलाग्ने व्यवस्था छ। बेपत्ता बीमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी गर्न सकिने बाढी वा अन्य विपद्का कारण बीमित बेपत्ता भएको अवस्थामा कानुनी हकवालाले बीमा रकम माग गर्न सक्नेछन्। 

यसका लागि बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही स्वीकार गर्ने गरी हकवालाले स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले विपद्का कारण बीमित तथा उनीहरूका परिवारले भोग्नुपरेको कागजात अभाव र आर्थिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरणले यसअघि पनि रसुवा बाढी प्रभावित दाबीका लागि छुट्टै संक्षिप्त कार्यविधि जारी गर्दै दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाएको थियो।