काठमाडौं - गोरखा फुजेलकी सशस्त्र द्वन्द्वपीडित गंगामाया अधिकारीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट राहदानी (पासपोर्ट) लिएकी छन्। राहदानी लिनु नागरिकको अधिकार भए पनि आफ्ना छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारामाथि कारबाही गर्न राज्य अनिच्छुक रहेकाले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनले राहदानी लिएको बुझिएको छ।
गंगामाया र उनका पति नन्दप्रसाद आफ्ना छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारा पहिचान गरी कारबाही गर्न भनेर लामो समय अनशन बसे। अनशनकै क्रममा नन्दप्रसादको निधन भयो। त्यसपछि गंगामाया एक्लै वीर अस्पतालमा लामो समयसम्म अनशनमा बसिन्। तर राज्यले उनलाई विभिन्न आश्वासन मात्र दियो। उनका छोराका हत्यारामाथि कारबाही भएन। हत्यारालाई कारबाही, सुरक्षित बासस्थान, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, पतिको दाहसंस्कार गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएन।
गत असारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पत्र थमाएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए। तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको उनको गुनासो छ।
‘गंगामाया नेपालको न्याय प्रक्रियाप्रति दिक्क छिन्। उनी आफ्ना मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहिन्छन्। राज्यभित्र न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्न पाउनु पीडितको अधिकार हो’, एक अधिकारकर्मीले भने, ‘उनले राहदानी लिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा न्यायको खोजीको संकेत हो।’ राहदानी लिएपछि उनको मुद्दाका बारेमा थप अध्ययन गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले बोलाएमा उनलाई त्यहाँसम्म पुगेर आफ्ना कुरा राख्न सहज हुनेछ।
गंगामायाका १६ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ जेठ २४ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले अपहरणपछि चितवनमा हत्या गरेका थिए। उनको छोराका पक्षमा न्यायकर्मी दर्जनभन्दा बढी पटक अदालत पुगे। छोराकै न्याय प्राप्तिको संघर्षमा नन्दप्रसादको निधन भयो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४