प्रदेश २ सरकारको एक वर्ष : १० पूर्णाङ्कमा विपक्षीले दिए दुई नम्बर

जनकपुरधाम – प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित तीनजना मन्त्रीले सपथग्रहण गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारका एकजनालाई रोजागारी, घाइतेहरुलाई रोजगारीका साथै परिचयपत्र, राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसका साथै दातृ निकायसँग समन्वय तथा उद्योग कारखाना सञ्चालन गर्न पहल गर्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो।

तर, सहीद परिवारलाई ‘एक घर एक रोजगार’ दिने निर्णय पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। यसैगरी आर्थिक उत्रतीका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशम लगानी भित्र्याउन सकेको छैन भने दातृ निकायसँगको सहकार्य हालसम्म भएको देखिँदैन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकांश समय संघीय सरकारसँग झगडा र जुहारीमै बिताएको छ। संघीय सरकारविरुद्ध खनिने स्वभावका कारण प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राउत वर्षभरि चर्चामा रहे।

संघीय सरकारसँगको जुधाइका कारण चर्चा बटुल्न सफल भएपनि मुख्यमन्त्री राउत भने सरकारको अनुभूति दिलाउन सफल हुन नसकेको आमनागरिकको बुझाइ छ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो एक वर्ष कार्यकालको ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रस्तुत गरेका छन्। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्दै राउतले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुको दोष राउतले संघीय सरकारमाथि थुपारेका छन् ।

एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गदै राउतले संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारले कानुनहरु निर्माण गरेर ऐतिहासिक काम गरेको दाबी गरे।

प्रदेशवासीको सामाजिक अवस्था, मानव विकास सूचकांक र मधेशी समाजमा विद्यमान विभेदको अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान र ‘पिछडा वर्गका लाथि उत्थान’ कार्यक्रम आरम्भ गरेको राउतले बताए। 

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका लागि १ माघपछि जन्मिने छोरीलाई २० वर्षपछि पाउने गरी १ लाखको बीमा र ‘पिछडा वर्गका लाथि उत्थान’ कार्यक्रमका लागि दलित छात्रवृत्ति अन्तर्गत साढे तीन लाख रकम प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय सुनाए।

सरकारले देखिने गरी खासै काम गर्न नसकेको आरोप लागि रहेको बेला प्रदेश सरकारका भौतिकपूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल भने अहिले सम्मको कामकार्यबाही सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारबाट हुनसक्ने धरैजसो काममा सफलता हासिल भएको भन्दै सोनलले भने,‘हामी अन्य प्रदेशहरुभन्दा बढी कानुन बनाउन सफल भएका छौं। विकास निर्माणको खाका कोरेका छौं। एक वर्षको अवधिमा ठुलो उपलब्धि हो।’ 

मानवीय विकास, स्वच्छता अभियान, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ जस्ता अभियान सञ्चालन गरेर सरकारमार्फत प्रदेशको जनतालाई महत्वपूर्ण योगदान दिइएको सोनलको भनाइ छ। यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पूर्ण रुपमा असफल रहेको टिप्पणी गरेको छ। सरकारले एक वर्षमा १० प्रतिश कामपनि गर्न नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले दाबी गरे।

आफूसँग उपलब्ध रहेको बजेटलाई प्रदेश सरकारले ‘हार्डवेयर डेवलपमेन्ट’ मा एउटा ईंटापनि गार्न नसकेको उनको आरोप छ। एक अर्ब बजेट रहेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले हालसम्म दुई जिल्लामामात्र साइकल बाँड्ने कार्यलाई राम्रा भत्र नसकिने यादवले बताए। 

साइकल बाँडेरमात्रै छोरीलाई बचाउन नसकिने भन्दै भारतको नारा गरेर मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने यादवले बताए। आकर्षक नारा दिएपनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न नचाहेको संसदीय दलका नेता यादवको पनि बुझाई छ। सरकारलाई १० मा दुई नम्बरसम्म दिन सकिने बताए।
नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले विकास निर्माणका लागि सरकारले शून्य काम गरेको आरोप लगाए। सरकारले विधेयका पारित गराउनबाहेक अन्य कुनै काम गर्न नसकेको बताउँदै योजना अभावका कारण सदन दुई महिनासम्म ठप्प रहने गरेको आरोप लगाए।

योजनाको अभावमा सरकारले १० प्रतिशत उपलब्धिपनि हासिल गर्न नसकेको उनले बताए। सांसद मण्डलले पनि १० पूर्णाङ्कमा सरकारलाई बढीमा दुई नम्बरमात्र दिन सकिने बताए।