बीपी उद्यानमा सहीद पार्क बनाएको विरोधमा कांग्रेसद्वारा सदन अवरुद्ध

जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेसले वीरगंज महानगरपालिकामा बीपी उद्यानको नाउँमा रहेको जग्गामा प्रदेश २ सरकारले शहीद पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

वीरगंज महानगरपालिकाले बीपी उद्यानको नाउँमा छुट्याइसकेको जग्गामा प्रदेश सरकारले जबर्जस्ती अन्य निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।
शहीद दिवसको अवसर पारेर मुख्यन्त्री लालबाबु राउतले वीरंगज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा शहीद पार्क निर्माण गर्न शिलान्यास गरेका थिए। पार्क बनाउन सरकारले वीरगंज महानगरपालिकासँग स्वीकृति नलिएको भन्दै आमन्त्रण गरिएपनि शिलान्यास कार्यक्रममा मेयर विजय सरावगी पुगेका थिएनन्।

सभामुख सरोज यादवले बैठक सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुश्वाहाले वीपी उद्यानको जग्गामा थालिएको निर्माण कार्य गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका थिए। 

कांग्रेसका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उभिएपछि सभामुख यादवले सदनको बैठक १५ फागुन ३ बजेसम्म स्थगित गरिएको घोषणा गरेका थिए। सदनमा बोल्दै प्रमुख सचेतक कुश्वाहाले वीरगंजका तत्कालीन प्रमुख माधवलाल श्रेष्ठ र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीच वीपी उद्यान निर्माण गराउने सम्झौता भइसकेको तथ्य बिर्सेर प्रदेश सरकारले अन्य कुराको निर्माण थाल्नु गलत रहेको बताए।

‘माधवलाल श्रेष्ठ प्रमुख छँदा १० करोडको लागतमा वीपी उद्यान निर्माण गर्ने सम्झौता छ,’ उनले भने, ‘उद्यान निर्माणका लागि तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले शिलान्यास समेत गर्नु भएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले जर्बजस्ती गर्न खोजेको छ।’

२०६० कार्तिक २७ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त जग्गा वीपी उद्यानबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिने निर्णय गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्चाए सदन चल्न नदिने कुश्वाहाले बताएका छन्। 

यथाशीघ्र वीपी उद्यान निर्माण अगाडी बढाउन माग गर्दै कुश्वाहाले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय भविष्यमा अर्को सरकारले उल्ट्याइ दिए कस्तो अवस्था होला?’

कांग्रेसले लेखा समितिको अध्यक्षको मनोनयन दर्ता गर्न फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने र मनोनयनपत्र च्यात्ने सांसदलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ। बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतका कुश्वाहाले भने, ‘लेखा समितिको अध्यक्षको मनोनयन गर्दा समर्थकको फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसैगरी मनोनयपत्र च्यात्ने कामसमेत भएको छ। यस्ता कार्य गर्ने सांसदमाथि कारबाही गरियोस्।’

कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पेश गर्ने भनिएको लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।