एक वर्षमा साढे पाँच लाखलाई रोजगार दिएको सरकारको दावी

काठमाडौं-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ०७४ फागुनदेखि ०७५ फागुन १ सम्ममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न प्रगतिहरु गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइको स्थायी सरकार बनेको एक वर्षको आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न उल्लेख्य कार्य गरेका हुन्। 

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अन्तर्गत मन्त्रालय समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरण अनुसार एक वर्षको अबधीमा क्षेत्रगत रुपमा कुल पाँच लाख ६४ हजार ९१४ रोजगारी सिर्जना भएको दावी गरेको हो।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यसअनुसार रोजगारी प्रदान नदिएमा ५० दिन बराबरको न्यूनतम ज्याला तोकिएको मापदण्डभित्र परेका परिवारलाई निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसबाट बेरोजगार घर परिवारहरुको जीवन यापन सहज हुने र सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी कार्यको प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात गरेका हुन्। सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकारको मूल नारासहित कार्यक्रम शुरु गरिएको हो। आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा गरीएको यस कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार गरी विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरिएको छ। 

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धी व्यवस्थासहित रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज तयार भएको छ। 

मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्युनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने उदेश्य सहित तयार भएको कार्यक्रम दस्तावेजले कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पुष्टि गरेको बताइएको छ। दीर्घकालिन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यहरु निर्दिष्ट गरी रोजगार सेवा, सीप विकास, समन्वय, नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अुनसार प्रत्येक स्थानीय तह अन्तर्गत रहने रोजगार सेवा केन्द्रको रोजगार संयोजकको कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाउन रोजगार संयोजकको पदपूर्ति प्रक्रिया र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरी रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ स्वीकृत भएको छ।

गाँउपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्याबधिक गरी सूचिकृत गर्ने, रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान गरी सो को सूचना प्रवाह गर्ने  लगायतका कार्य गर्न ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भई ७०५ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नायब सुब्वा सरहको रोजगार संयोजक १ वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया शुरु भएको छ।

प्रभावकारी श्रम

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा कार्यालय रहने गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ। हालसम्ममा ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएका छन्। स्थापना भएका कार्यालयबाट श्रम प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता आउने सरकारले विश्वास लिएको छ। कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारका केही सेवाहरू समेत प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ। 

श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकहरूलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूचीहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। सेवा प्रदान गर्न हालसम्म १३१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई उक्त कार्य गर्न ईजाजत प्रदान गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरू कानूनी दायरामा आउनुका साथै सरकारको नियमन कार्य समेत प्रभावकारी हुने बताइएको छ। 

हालसम्म ३१५ प्रतिष्ठानहरूमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यसबाट बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरूयोजना (२०७५-८५) को राष्ट्रिय लक्ष्य बमोजिम सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये प्रतिष्ठानहरूमा बालश्रमको यथार्थ अवस्था पहिचान भइ २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण तथा २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गरी नेपाललाई बालश्रम मुक्त देशको रूपमा स्थापित  गराउन प्रतिष्ठानहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार यस अबधीमा नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत एक हजार १६३ जना विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको र ९०८ जना विदेशी श्रमिकहरुको श्रम इजाजत नवीकरण गरिएको छ। यसबाट विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्न मद्दत मिल्नुका साथै गैरकानूनी रूपमा विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गरिएको जनाइएको छ। 

श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयहरूमा लेखी पठाइएको छ। यसबाट श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा सुनिश्चित हुनुका साथै प्रतिष्ठानहरूमा यस सम्बन्धी कार्य पारदर्शी हुनेछ। 

व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार

सवै सात प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसबाट श्रम स्वीकृतिकोकार्य विकेन्द्रित भएको, कामदारको समय, लागत बचत भएको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) को शुरुवात भएको छ।

उक्त प्रणालीमा वैदेशिकरोजगारको केन्द्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कुटनीतिकनियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, बैंक र बिमा कम्पनीका सर्भरहरूलाई अन्तरआबद्ध गरिएको छ। यसै सूचना आधारमा रहेर मोवाइल एपको शुरुवात गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी जानेर फर्कने कामदारहरुको पूर्ण तथ्यांक प्राप्त हुने, मोबाइल एपबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्णजानकारी प्राप्त हुने, आप्रवासन प्रशासनसँग सम्बद्ध निकायहरुवीच समन्वय  भइ कामदारको समय, लागत बचत भएको,गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

वैदेशिक रोजगारीका कार्यमा गैर कानूनी कार्य गरेका ३४ वटा कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छ। सो कारवाहीमा ३२ लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ।
साउदी अरबका लागि नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन भएको छ। यसबाट दक्ष, अर्ध दक्ष एवं अदक्ष सबै नेपाली कामदारहरु लावान्भित हुने बताइएको छ।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच कात्तिक ११ गते द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भएको छ्र। रोजगारदाताले नै कामदारको ‘रिक्रुइटमेन्ट कस्ट’ व्यहोर्ने, कामदारको हक हितको उच्चतम सुनिश्चितता, न्यूनतम तलव सुविधा, विदा, बीमा जस्ता कुरामा सहजता, सेवाशुल्कको पारदर्शिता कायम हुने बताइएको छ।
जापान, ओमान, मौरिसस, साउदी अरव सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतारसमझदारको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ्र। यी देशहरुसँग श्रम सम्झौता  र समझदारीका मस्यौदा आदान प्रदान भईरहेको छ।

संयुक्तअरव इमिरेट्स सरकारसँग सन् २००७ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मस्यौदा आदान प्रदान भई प्रथम चरणको द्विपक्षीय वार्ता समेत सम्पन्न भएको छ। अन्तराष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा आएका नवीनतम मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै, नेपाली कामदारहरुको हक हित सुनिश्चित हुनेगरी श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित नयाँ गन्तब्य मुलुकहरुको पहिचानका लागि गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार नयाँ श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी र सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि ढाइएकोछ।

के गर्दै छ बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्या्दित  बनाउन तथा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण सम्बन्धी कार्य बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत भैरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भएका कामदारका २२ महिला सहित ७८८ परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप ४८ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। जसले मृतक कामदारका नजिकको हकदारलाई राज्यबाट उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायताबाट धेरै हदसम्म आर्थिक जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन टेवा पुगेको जनाइएको छ। 

त्यसैगरी विरामी कामदारलाई आर्थिक सहायताबाट जीवन यापनमा सुधार गर्न ७ महिला सहित कूल ३१३ जना अंगभंग भएका तथा बिरामी कामदारलाई आर्थिक सहायता वापत ६ करोड ९२ लाख २४ हजार ९५० रुपैयाँ उपलव्ध गराएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४१ जना श्रमिकका परिवारलाई परिवारलाई औषधि उपचारवापत १९ लनद ४५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको छ।

स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुने युवालाई प्रोत्साहन दिन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा पहिचानको कार्य भएको छ।  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तीन वर्ष ननाघेका कामदारहरुका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी २ हजार १०० व्यक्तिको निवेदन संकलन गरी विवरण वाणिज्य बैकहरुमा पठाउने कार्य भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सवा २० अर्ब जम्मा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताकोतर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस योजना (स्कीम) अन्तर्गत उपलब्ध हुने सुविधाहरुमा औषधी उपचार सुविधा सुरक्षाको  मातृत्व तथा सुरक्षा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा लगायत पर्छन्।

सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर कार्यान्वयनमा ल्याइ संस्थाको दर्ता कार्य थालनी गरिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा संगठित क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिक एवं कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचिकरण शुरु गरिएको छ। हालसम्म ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको छ।

यस अबधीमा प्राप्त ३ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख समेत गरी हालसम्म २० अर्ब २१ करोड ५८ लाख रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएकोमा सबै रकम मुद्दतीमा राखिएको छ।

यीबाहेक सीप विकास तथा तालिम, सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न तथा सीप र तालिमको पहुच आम नागरिकसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय मातहत तीन वटा (ईटहरी, भैसेपाटी र वुटवलमा) व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिमको व्यवस्था, ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देश तर्जुमा लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। 

चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक  समेत मासिक १० हजार ७८१ निर्धारण गरिएको छ।