गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार, टोल-टोलमा भ्रष्टाचार

डोटी- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन्। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार नारा दिएको संघीयताको कार्यान्वयनको चरण अघि बढीरहँदा टोलटोलमा भ्रष्टाचार बढेको उजुरीहरु पर्न थालेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी बढी पर्न थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। 

विगतमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लिएर उजुरीको सङ्ख्या बढेको छ। 

सुदूरपश्चिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको छ महीनामा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाबाट ३५० उजुरी दर्ता भएका छन्। कूल उजुरीको ३४ प्रतिशत अर्थात् ११३ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। अझ सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहबाट २८ र कञ्चनपुरबाट १९ मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

त्यसपछि क्रमशः दार्चुलाबाट १५, अछामबाट १३, बझाङबाट १२, बैतडीबाट १०, डडेल्धुराबाट सात, बाजुरा दुई र डोटी सात उजुरी दर्ता भएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी राजन नेपालले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिले आफू निकटका व्यक्ति राखेको, गैरकानुनी रूपमा नातागोताका व्यक्तिलाई विभिन्न नियुक्ति दिँदै रोजगारी दिएको, आवश्यकताविना विभिन्न सामग्री खरीद गरेको लगायतका प्रकृतिका उजुरी परेको बताए। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८८ उजुरी मात्र परेका थिए। स्थानीय तहमा शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ। 

यसरी आउने उजुरीलाई नियमित प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ। स्थानीय तहपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ७०, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ४८ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित ३५ उजुरी दर्ता भएका छन्।