कर्णाली प्रदेशको एक वर्ष : न चहलपहल, न चमत्‍कार

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। एक वर्ष अलमलमै बिताएको सरकारले न उत्साह देखिन्छ न त असफलता नै। पाँच वर्षे आयु भएको सरकारलाई वर्षदिन मै असफल भयो भन्न त नमिल्ला तर आम नागरिकले हर्सोल्लाहस गर्ने ठाउँ भने पक्कै छैन। प्रतिपक्षमात्रै होइन, सत्तासिन दलकै सांसदहरु पनि सरकारको गतिदेखि असन्तुष्ट छन्। 

सडकदेखि संसदसम्म सत्तापक्षकै सांसदहरुले बारम्बार सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ को उद्घाटनमा भएको खर्च होस् या योजनाको छनौट र बजेट बिनियोजन।  चाहे मन्त्रीहरुले सडकमा झाडु लगाएको विषय किन नहोस् सत्तापक्षकै सांसदहरु प्रतिपक्षको कित्तामा उभिए।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार गन्तव्यमा पुग्ने त कल्पना नगरौं तर कुन रुटमा जाने भनेर आफ्नो बाटो समेत पहिल्याउन सकेको छैन्।’ कर्णालीको समृद्धिको लागि कोही पनि सरकारको प्रतिपक्ष नभएको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘असफल भयो त भन्न मिल्दैन तर कसैले पनि हर्सोल्लाहस गर्ने ठाउँ छैन।’ कानुन निर्माणको पाटो सन्तोषजनक रहेको उनको बुझाई छ।

उसो त जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले स्वीकारेको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्री भन्छन्,‘भौतिक विकास प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता हो तर जनशक्ति र संरचना अभावका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छैन।’

सरकारका प्रवक्‍ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी पनि हामीले चाहे जति विकास निर्माण र जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकिएको स्विकार गर्छिन्। प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने विषय, कर्णाली पर्यटन वर्ष, कर्णाली योजना आयोगको गठन, राहत तथा उद्धारका कार्य, कानुन निर्माणलाई सरकारले उपलब्धी ठानेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै कर्णालीको राजधानी सुर्खेत-काठमाण्डौंलाई सिधा हवाई सेवा, जनताको गुनासो सुन्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’, कर्णालीमा लगानीकर्ताको ध्यानार्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता र अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि थालिएको पहललाई समेत सरकारले सफलता मानेको छ। त्यस्तै डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमताका नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत, प्रदेशका दशै जिल्लाका लागि दश वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय पनि जनताकै पक्षमा छन्।

अलमलमै मन्त्रीहरु

मानव विकासको सूचाकंमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको प्राप्तिदेखि मन्त्री बन्दासम्मको संघर्ष निकै कठिन छ। चार जना नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त कर्णालीले र दश वर्षे बन्दुको नालबाट मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र अन्य मन्त्रीहरुले कर्णाली समृद्धिको भिजन भने देखाउन सकेका छैनन्। समृद्धिको रेललाई युद्धस्तरका कुदाउने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीको सार्वजनिक कार्यक्रमप्रतिको मोह नै काफी भएको छ।

उता सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दृष्टिले गृह जिल्ला बाहेक अन्यत्रको विकास निर्माण देख्न सकेको छैनन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) देखि डिजिटल प्रदेशसम्मको यात्रामा पूर्णबिराम लगाएका छन्। उनकै नेतृत्वमा गठन भएको ०७५ श्रावण ६ गते ‘बाढी पिडित पुनःस्थापना उच्चस्तरीय समिति’ले आफैं अलमलमा परेको छ। समिति आफैं अलमलमा पर्दा बाढी पिडितले पाँच वर्षदेखि कष्टपूर्ण दैनिकी बिताउँदै आएका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीका शैक्षिक सत्र भैसक्दा पनि डोल्पा, हुम्ला र जुम्लामा किताब बिनै पढ्ने विद्यार्थी देखेका छैनन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण नन्दसिंह बुढा पूर्वाधार बिनाको ‘कर्णाली रारा पर्यटन २०७५’ को हल्ला फिजाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री कर्मचारी र संरचना छैनन् भनेर बहाना बनाउन ठिक्क छन्। उता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई कृषि क्रान्ति र ‘अर्गानिक कर्णाली’ नारामा व्यस्‍त छिन्।

न चहलपहल, न चमत्कार

प्रदेश सरकार एक वर्ष पुग्दा मन्त्रीहरुको औपचारिक कार्यक्रममा लाग्ने लस्कर बाहेक कर्णाली प्रदेशले अर्को कुनै चमत्कार गरेको छैन। लाखौँ रकम खर्चेर सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको देखिने लस्कर भने निकै चमत्कारी पूर्ण छ। तर प्रदेश सरकारले एक वर्ष पार गर्दा बजेट कार्यान्वयनको चलहपहल छैन। बजेट विनियोजन भएको सात महिनासम्म ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। 

त्यस्तै जनताका आवाजहरु बुलन्द गर्ने साझा थलो संसद आफैं थला परेको छ। सरकारले विजनेस दिन नसक्दा करिब ४ महिनादेखि संसदको चहलपहल शून्य छ । आजसम्म १७ वटा कानून निर्माण गरेको हिउँदे अधिवेशन फागुन १५ मा आव्हान गरेको छ।