बजारमा ग्यास छैन, सरकारसँग जवाफ छैन

काठमाडौं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ। ग्यासको अभाव अहिले सामान्य बजार समस्या मात्र रहेन। यसले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन, निजी ग्यास उद्योगमाथिको नियमन, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले पर्याप्त मात्रामा ग्यास उपत्यका पठाइएको दाबी गरेक दिन गरिरहँदा उपभोक्ता भने घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने सरकारी तथ्यांक र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। यही अन्तरले ग्यास अभावको वास्तविक कारण आपूर्तिमा मात्रै हो कि वितरण प्रणालीभित्रै समस्या छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार भदौ १८ गते २४ हजार ४ सय ९४, भदौ १९ गते ३४ हजार १३४ र भदौ २० गते २९ हजार २४९ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको थियो। तीन दिनमा ८७ हजार ८७७ सिलिन्डर ग्यास आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। तर यही अवधिमा बजारमा ग्यासको चरम अभाव देखियो। यसले सबैभन्दा पहिले ‘ग्यास आयो कि आएन?’ भन्दा पनि ‘आएको ग्यास कहाँ गयो?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सोमबार काठमाडौँका लागि ४५ हजार र मंगलबार ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि बजारमा १९-२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको बताएकी छन्। यदि यो विवरण सही हो भने बाँकी ग्यासको वितरण, भण्डारण र बिक्रीबारे तत्काल छानबिन आवश्यक देखिन्छ। सरकारले बजारमा पठाइएको भनिएको ग्यास उपभोक्ताको घरसम्म नपुग्नुको कारण पत्ता लगाउन नसक्नु आफैँमा आपूर्ति व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी हो।

नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास खपत हुने गरेको निगमको तथ्यांक छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई बजार हिस्साका आधारमा मासिक कोटा निर्धारण गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि २२ उद्योगमा ग्यास भरिने व्यवस्था छ। उपत्यकाभित्र मात्रै १८ वटा उद्योग रहेका छन्। तर अहिले उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटै उद्योगमा बुलेटबाट ग्यास भर्ने काम पूर्णरूपमा बन्द रहेको बताइएको छ। कृष्णभीर पहिरोका कारण सडक बन्द हुदा अहिले काठमाडौँ बाहिर सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ ल्याएर वितरण गरिएको छ। 

उद्योगमन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमअन्तर्गत आफ्नै ग्यास उद्योग नरहेको र ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिइएकाले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन्।

मन्त्री यादवले उद्योगीहरूको एकाधिकार तोड्न निगम मातहत आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेकी छन्। देशमा बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग पर्याप्त हुने र बाँकी उद्योग खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा पनि आएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कर्मचारीले सहयोग नगरेको र ग्यास उद्योगकै कारण ग्यास सहज हुन नसकेको भन्दै एक किसिमको लाचारी प्रदर्शन गरेको दृश्य देखियो।

मन्त्री यादवले उद्योगीहरूलाई पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराएको र कानुनभित्र रहेर काम गर्दा सरकार नै निरीह बन्नुपरेको बताएकी छन्। यदि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात, भण्डारण, बिक्री र वितरण गर्ने निजी उद्योगबाट आवश्यक विवरणसमेत समयमै प्राप्त गर्न सक्दैन भने नियमन संयन्त्र प्रभावहीन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारसँग उद्योगीलाई विवरण उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने कानुनी अधिकार छ भने त्यसको प्रयोग किन हुन सकेन? कानुन कमजोर छ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? र कानुन पर्याप्त छ भने कार्यान्वयन किन भएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

ग्यास अभावसँगै बजारमा कालोबजारी बढेको छ। सरकारले १४.२ केजीको सिलिन्डरको बिक्री मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको अवस्थामा उपभोक्ताले ३५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो आएको छ। अझ केहि दिनअघि उद्योगले आफै १०५ रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मुल्य बढाउदा समेत सरकारले नदेखेको जस्तो गरेको देखिएको छ।

यो संकटको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने त्यो उपभोक्तामाथिको प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण हो। यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन झनै सक्रिय हुनुपर्ने थियो। तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ।

अनुगमन टोली बजारमा पुगेर केही पसलको निरीक्षण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। ग्यास उद्योगबाट कति सिलिन्डर निस्कियो, कुन वितरकलाई कति दिइयो, वितरकले कसलाई बिक्री गर्‍यो र उपभोक्ताले कति मूल्यमा पाए भन्ने सम्पूर्ण विवरण जोडिनुपर्छ।

निगमका अनुसार १४.२ केजीको एउटा सिलिन्डरको परल मूल्य करिब २ हजार ४७१ रुपैयाँ ५७ पैसा पर्छ। तर उपभोक्ताका लागि बिक्री मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अर्थात् निगमले एउटा सिलिन्डरमा करिब ४ सय ११ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा बेहोरेर बिक्री गरिरहेको छ। यदि सरकारी मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर रकममा ग्यास बिक्री भइरहेको छ भने सरकारको मूल्य अनुदानको लाभ उपभोक्तासम्म नपुगेको स्पष्ट हुन्छ। यसले अनुदान प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

ग्यास अभावको असर भान्सामा मात्र परेको छैन। यसले सरकारको विश्वसनीयतामा समेत असर पारिरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईले ग्यास अभावका कारण बजारमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यस्तो राजनीतिक प्रतिक्रिया आउनु सरकारमाथि जनदबाब बढिरहेको संकेत हो।

अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु होइन, सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक र बजारमा देखिएको अवस्थाबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नु हो।

तत्कालका लागि सरकारले पाँचवटा काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, उपत्यकामा प्रवेश गरेका प्रत्येक सिलिन्डरको खोजी गर्नुपर्छ। उद्योगबाट वितरकसम्म र वितरकबाट बिक्री केन्द्रसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, ग्यास उद्योग र वितरकको वास्तविक मौज्दात जाँच गर्नुपर्छ। गोदाममा ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान आवश्यक छ।

तेस्रो, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर नियमित बजार निरीक्षण गर्नुपर्छ। बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। चौथो, निजी ग्यास उद्योगसँग सरकारले मागेको विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। पाँचौँ, दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्तिको वैकल्पिक संरचना तयार गर्नुपर्छ। निगमको प्रत्यक्ष भूमिका, निजी उद्योगको नियमन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणालीबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको ग्यास संकटलाई केवल ‘ग्यास कम आयो’ भनेर व्याख्या गर्नु अपूर्ण हुन्छ। उपलब्ध तथ्यांकले हेर्दा अहिलेको संकटमा आपूर्ति, वितरण, उद्योग सञ्चालन, सरकारी नियमन र बजार अनुगमन सबै तहमा समस्या रहेको देखिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको सरकारी तथ्यांकमा हजारौँ सिलिन्डर उपत्यकामा आएको देखिँदा उपभोक्ताले ग्यास किन पाएनन् भन्ने हो। यदि ग्यास साँच्चिकै बजारमा पुगेको छैन भने कहाँ रोकियो भनेर पत्ता लगाउने काम सरकारको हो। यदि पुगेको हो भने कसले रोक्यो, कसले लुकायो वा कसले बढी मूल्यमा बेच्यो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले निजी उद्योगीमाथि दोष लगाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सरकारकै हो। कानुनका कारण सरकार निरीह बनेको हो भने कानुन सुधार गर्नुपर्छ; कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो भने जिम्मेवार अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ।

ग्यासको अभावभन्दा गम्भीर कुरा अभावको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन नसक्नु हो। अहिले सरकारसँग उपभोक्तालाई आश्वासन दिनेभन्दा बढी आवश्यक कुरा पारदर्शी हिसाब दिनु हो, कति ग्यास आयो, कहाँ गयो, कसले पायो र उपभोक्ताले किन पाएनन् ? यिनै चार प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म काठमाडौँको ग्यास संकट केवल भान्साको समस्या नभई राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर परीक्षा बनेर रहनेछ।