प्राध्यापक देखेर किन डराए प्रधानमन्त्री?

काठमाडौं - आस्थाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न ६ बुँदे माग पेस गर्न बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेका प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्।

आफूहरूका मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन ठूलो संख्यामा प्राध्यापकहरू प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सडकमा भेला भएका थिए। त्यहाँ खटिएका सुरक्षा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउन भन्दै संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, संघका पूर्वअध्यक्षहरू प्रा. गुणनिधि न्यौपाने र प्रा. केशवानन्द गिरी, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, पूर्वअध्यक्ष प्रा. खगेन्द्र भट्टराई र त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा चूडाराज उप्रेतीलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा पुर्‍याएका थिए। सचिवालयका केहीबेर कुराएपछि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने समय छैन भन्दै फर्काइदिएको प्राध्यापकहरूले बताएका छन्।

अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले भने, 'प्रधानमन्त्रीसँग हामीलाई भेट्ने समय नभएमा भर्‍याङमा बाटोमा, गाडी चढ्दा चढ्दै भएपनि ज्ञापन पत्र दिन्छौ भन्दा समय नभएको भन्दै सचिवालयले हामीलाई एक घण्टा कुराएर फर्काइदियो।'



प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयका जग्गा कुनै पनि बहानामा सरकार वा अन्य संघसंस्था र व्यक्तिलाई दिने कार्य बन्द गरी विश्वविद्यालयकै नाममा कायम गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विधिवत् प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आस्थाका आधारमा गरिएको मानमर्दन तत्काल बन्द गर्न, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरुले प्राज्ञिक÷प्रशासनिक कार्यका लागि विदेश जाँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने पद्धति तत्काल बन्द गर्न पनि प्राध्यापकहरूले माग गरेका छन्।

सरकार विश्वविद्यालयहरू आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन, आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न, विश्वविद्यालयका नाममा रहेका जग्गा माफिलाई पोस्न सक्रिय रहेकोकाले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग भेट गर्न नमानेको आरोप प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले लगाएका छन्। उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनियमिततासम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले हामीसँग भेट्न नमानेर गल्ती गरेका छन्। हामी अब कडा आन्दोलनमा जानेछौं।’