आजका अखबार : सयभन्दा कम कामदार पठाए म्यानपावर खारेज

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले उखुमा किसानमारा निर्णय र सचिवमाथि सचिव शीर्षकको खबरलाई मुख्य समाचारका रुपमा प्रकाशित गरेको छ। 

यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले लुम्बिनीस्थित अशोक स्तम्भ मक्किन थालेको  र एक वर्षमा सयभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

सयभन्दा कम कामदार पठाए म्यानपावर खारेज

आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार एक वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वत: खारेज हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसद्बाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । ८ कम्पनीले एक र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ । २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वत: खारेज हुनेछन् ।

विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । कम्पनीहरूको क्षमताअनुसार ३ खालका धरौटी सीमा तोकिएको छ । ३ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । 

३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेको २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । म्यानपावर कम्पनीले हाल ७ लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


सचिवमाथि सचिव

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको किचलो भएको महिनौं भइसक्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी अदालत गुहार्न पुगिन्। उनको थमौती भयो। त्यसपछि मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरियो।

अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालय पुगे। तर दुई जना सचिवले मिलेर काम गर्न सकेनन्। अधिकारीको सरुवा भयो। त्यसयता चन्द्रकुमार घिमिरेलाई उक्त मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। तर उनी कार्यभार सम्हाल्न पुगेका छैनन्।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार यो समस्याबाट ग्रस्त मन्त्रालय स्वास्थ्य मात्रै होइन। सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर २१ बनायो। तर सचिवको दरबन्दी घटाउन सकेन। अहिले ५६ जना सचिव छन्। त्यसैले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने व्यवस्था गरियो। अहिले ६ वटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन्। तर दुई सचिव राख्दा मन्त्रालयमा कार्य सम्पादनमै असर पुगेको छ।

काम, कर्तव्य र अधिकारमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। एउटै ओहोदामा दुई व्यक्ति भएपछि हानथाप बढेको छ। एउटाले पूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा अर्को सचिव जिम्मेवारविहीन हुने अवस्था छ। तल्लो तहका कर्मचारीले कसको निर्देशन र निर्णय मान्ने भन्ने समस्या पनि छ।

उखुमा किसानमारा निर्णय

नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार  नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।

चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।

उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।