प्रमुखविहीन स्थानीय तहमा उपचुनाव नगर्ने सरकारकाे नियत

इटहरी- केही दिनअघि पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङको उच्चरक्त चाप कारणले मृत्यु भएसँगै प्रदेश १ का ३ स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएका छन् ।

विभिन्न कारणले प्रुमखहरुको मृत्यु भएपछि १३७ स्थानीय तह भएको प्रदेश १ का ३ स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएका छन् । यसअगाडि प्रदेश १ कै मकालु गाउँपालिका र धरान उपमहानगरका प्रमुखको मृत्यु भएको थियो ।

२०७४ पुस ३० गते संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएको थियो । अध्यक्ष खड्कासँगै गाडीमा सवार ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । बा ५ च १३०९ नम्बरको जिप दुर्घटना भएपछि अध्यक्षसँगै यात्रामा रहेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरुको पनि मृत्यु भएको थियो । अध्यक्ष कटुवालको मृत्युसँग हाल गाउँपालिकालाई कार्यवाहक अध्यक्ष चमेली याम्फु राईले चलाउँदै आएकी छन् ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरका मेयर तारा सुब्बाको पनि २०७५ साउन १ मा मृत्यु भयो । काठमाडांैको ग्रान्डी अस्पतालमा फोक्सोको उपचाररत सुब्बाको मृत्युसँगै धरान कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले चलाउँदै आएकी छन् ।

प्रमुखविहीन स्थानीय तहमा होला त उपनिवार्चन ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२५ को उपधारा ९ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । यस्तैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा पनि स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन तोक्ने अधिकार संघीय सरकारको रहने प्रावधान छ ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा समेत व्यवस्था भएको उपनिर्वाचन गर्न लामो समयसम्म प्रदेश १ का २ स्थानीय तहका प्रमुखहरु रिक्त भएको अवस्थामा पनि कुनै तयारी भएको छैन । २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको नेतृत्वमा रहेका व्याक्तिको निधन हुँदा समेत कुनै चुनाव नभएकाले यो पटक पनि हुने सम्भावना नदेखिएको पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । प्रमुख नहुँदा चलाउनकै लागि उपप्रमुख राखिएको तर्क गरेर सरकारले चुनाव घोषणा नगर्न सक्ने भण्डारीको भनाइ छ । तर, संविधानअनुसार भने स्थानीय निकायका प्रमुख  वा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुनुपर्नेपर्छ ।