आजका अखबार : मेलम्ची रद्द, नयाँ ठेक्का गर्दा योजना तीन वर्ष पर धकेलिने

काठमाडौं – राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित पत्रपत्रिकामा विभिन्‍न विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचारहरु छापेको छ। नेपाल समयको बिहानी अपडेटमा अखबारले छापेका मुख्य समाचारहरु र रातभरी भएगरेका घटना तथा गतिविधिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

आजका सबै जसो पत्रपत्रिकाले मेलम्चीसँगको सम्झौता रद्द गरेको समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, काम गरिरहेको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेर भगाउँदै आएको खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची ठेक्का रद्द गरेको छ। यो निर्यायबाट ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको मेलम्ची योजना कम्तीमा तीन वर्ष पर धकेलीने भएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मल घोटालामा उन्मुक्ति दिन चलखेल भन्दै पहिलो पेजमा अर्को समाचार प्रकाशित गरिएको छ। सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। विभागीय मन्त्रालयले भने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हो। कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ, समाचारमा भनिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकले एनसेल कर प्रकरण अन्तरकथा शिर्षकको समाचालाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भनिएको छ, घटना करिब एक दशकअघिको हो। महेन्द्रनगरमा खोलिएको लारी डिस्टिलरीले राजनीतिक पहुँच र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर राजस्व तिरेन। डिस्टिलरीका सञ्चालक भारतीय नागरिक मकबुल अहमद थिए। उनी राजस्व तिर्न अटेरी गरेरै बिते। राजस्व असुलीमा सरकारले निरन्तरता दिइरहेकै थियो। करिब दुई दशकको सरकारको प्रयासपछि अहमदका छोरा मुज्जफ्र अहमद मियाको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा सरकारले लिलामी गरी ३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गर्‍यो।

यो घटनाले सरकार लामो समयसम्म पनि राजस्व असुलीमा निरन्तर लागिरहन्छ र सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सन्देश दियोे। तर अचम्म ! संसारभर लगानी गरेका धेरै नियम र कानुन जान्नेबुझ्ने ठुला कम्पनी टेलियासोनेरा र आजियाटाले सरकारी राजस्व मार्न सकिँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि बुझ्न सकेनन्। फलस्वरुप तीन वर्षको अवधिमा मात्र आजियाटाले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले सुरक्षा समिति तीन तहकामा शिर्षकको समाचारलाई मुख्य रुपमा छापेको छ। गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिन तीन तहको सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस गरिएको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समिति प्रस्तावित छन् । 

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहनेछन् । प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ, समाचारमा भनिएको छ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले कृषिप्रधान देशमा तरकारीको व्यापार, ७०० करोडको आयात, ११ करोडको निर्यात शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कारोबार दैनिकमा भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक माध्यमबाट बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आयोजनाको सेयरमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ, समाचारमा भनिएको छ।