सिएमसीसँग मेलम्चीको ठेक्का तोडियो

 काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का मंगलबार तोडिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई ठेक्का तोडिएको पत्र पठाउन लागेको हो। त्यसका लागि बोर्डमा छलफल भइरहेको छ।

‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, आज ठेक्का तोडिएको पत्र पठाउँछौं’, बोर्डका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने। ठेक्का सम्झौताअनुसार एक पक्षले १४ दिनसम्म काम नगरेमा ठेक्का तोड्न सकिने व्यवस्था छ। 

‘हामीले जानकारी पाएअनुसार ठेकेदार कम्पनीले जनवरी २२ मा यहाँबाट पठाएको पत्र पाएको हो,’ उनले भने ‘त्यसबाट यता हिसाब गर्ने हो भने सोमबार १४ दिन पुग्छ।’त्यसैले पनि आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन तत्काल निर्णय गरी पत्र पठाउन लागिएको जानकारी उनले दिए।
 
सिएमसीसँग ठेक्का तोडिएपछि मन्त्रालयले आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना तयार पारेको छ। मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारिसकेको प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार चार महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पानी ल्याउने गरी मेलम्चीको कार्ययोजना तयार भएको छ। यसका लागि दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। 

‘ठेक्का लागेको मितिले चार महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पानी झार्ने योजनासहित नयाँ ठेक्का लगाउने तय भएको हो,’ उनले भने। आयोजनाले विशेष परिस्थितिका रुपमा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्ने वातावरण मिलाइदिन विकास तथा प्रविधि समितिलाई आग्रह छ।

मौजुदा सप्लायर्स र भेन्डरलाई नै प्रयोग गरी तीनचार महिनाभित्रमा पानी डायभर्सन गरी पानी काठमाडौंमा झार्ने र हेडओर्कस लगायत अन्य बाँकी काम छिटो प्रक्रियामार्फत सम्पन्न गर्न सकिने प्रवक्ता पन्तले बताए।

सो कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण जनाई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए।
 
उक्त अयोजनाका लागि सात अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको हो। जसमा हालसम्म आठ अर्ब तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
सिएमसीसँग ३१ असार २०७० मा भएको सम्झौतामा १५ भदौ २०७५ सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तर अयोजनाको अन्तिम ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आर्थिक टाट पल्टेको भन्दै सिएमसी भागेको हो।

सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ नदिएको कारणले सिएमसीले एकतर्फी रुपमा सरकारलाई १४ दिने अल्टिमेट दिएको थियो। त्यतिका अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा सिएमसी भाग्न बाध्य भएको सरोकारवलाले बताउँदै आएका छन्।