सिँचाइ योजनाको विषयमा प्रदेश २ का दुई मन्त्रीबीच विवाद

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको दुई महिना नबित्दै नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 

प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच बजेट बाँडफाँड तथा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाको आधिकारिकता विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो।

यी दुई कांग्रेसी मन्त्रीबीचको विवाद अब आएर उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादव र खानेपानी तथा उर्जा बिकास मन्त्री शर्माबीच सिँचाई सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको बिषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पूगेपछि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको मांग गर्दै श्यामलाल पासवान उच्च अदालत जनकपुर पुगेका छन्। 

निवेदक पासवानको तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली र प्रकासकुमार घिमिरेको बहसपछि उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधिश बिनोद शर्माको ईजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई यही भदौ ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। 

प्रदेश सरकार कार्यबिभाजन नियमाबली २०७८ अनुसार प्रदेश भित्रका सिँचाई सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख छ। तर, सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको बताइएको छ।

दुबै मन्त्रालयले आफू मातहत रहेको दाबी गर्दै जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय र भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीमा समेत अन्यौलता बढेको छ। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता टिकाउनका लागि २०७८ जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएका थिए।