यस्तो छ कर्णालीमा विकासको नयाँ मोडेल

सुर्खेत- विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सडक र विद्युतीकरणलाई कर्णालीले ‘विकासको मोडेल’ मानेको छ। यही मोडेलअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्युतीकरण र सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा दिएका हुन्। प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले पनि सडक विस्तार र विद्युतीकरणलाई विकासको मोडेलका रुपमा अघि सारेको छ। सडक र विद्युत विना कर्णालीको समृद्धि सम्भवन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालका लागि ५ सय मेघावाट विद्युत र सडक विस्तारमा लगानी गर्ने जनाएका छन्। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा लगानीमा ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सहमत भएका छन्। तर कुन नदी वा खोलाबाट विद्युत् निकाल्ने त्यो भने अध्ययनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने परिषद्ले जनाएको छ।

हवाई सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै सडक विस्तारलाई प्राथमिकता क्रमको एक नम्बरमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामा जतिसक्यो जाँडो सडक पुर्‍याउनपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। हुम्ला, डोल्पालगायत कर्णाली राजमार्गमा सडककै कारण वर्षांैदेखि नागरिकले दुःख पाएको भन्दै यसको स्तरोन्नति र नयाँ सडक विस्तारमा जोड दिइने भएको हो। प्रत्येक वडासम्म कम्तीमा एम्बुलेन्ससम्म चल्न सक्ने गरी सडक विस्तारलाई जोड दिने भएका छन्।

स्थानीय सरकारलाई सडक खन्ने चटारो

कर्णालीमा विकासको पहिलो खुड्किलो मानिने सडक विस्तार तीव्र पारिएको छ। सडक विस्तारका लागि कतिपय स्थानीय तहले आफंै डोजर किनेका छन् भने कतिपयले ठेक्का प्रक्रियाबाट गाउँगाउँमा डोजर चलाएका छन्। जनतालाई विकासको फल चखाउन स्थानीय सरकारले जसरी पनि गाउँबस्तीमा सडक पुर्‍याउन लागिपरेका हुन्।


आजसम्म आइपुग्दा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले ८५ किमि नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। गाउँपालिका प्रमुख खेमराज वलीका अनुसार झन्डै ८५ किमि नयाँ सडक निर्माण गरिएको बताउँछन्। गाउँपालिकाले ग्राभेल काम भने गर्न बाँकी छ।

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ११ किमि मात्रै सडक बनाएको छ। नयाँ र ग्राभेल गरी सात किमि र कालोपत्रै चार किमि सडक निर्माण गरेको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन्। सडकको कामलाई नै प्राथमिकता दिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा ६० लाखका सडक योजना राखेको छ।

गुराँस र वीरेन्द्रनगरमात्र नभई कर्णालीका अधिकाँश स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। निर्वाचन भएको डेढ वर्ष अवधिमा सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहले मात्रै झन्डै पाँच सय किमि नयाँ सडक निर्माण गरिसकेका छन्। नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकाले नयाँसडक खन्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले दुई सय किमि नयाँ सडक खनेको छ। पुरानो सडक मर्मतभन्दा नयाँ सडक खन्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले बताए। चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षलाई सडक वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय भएकाले धमाधम नयाँ सडक खनेर गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने काम गरिएको उनले जानकारी दिए। नयाँ सडक खन्ने कामसमेत भएकाले गाउँपालिकाले एउटा डोजर, एउटा स्काभेटर र दुई वटा टिप्पर खरिद गरेको छ।

यस्तै लेकबेसी नगरपालिकाले पनि २१६ किमि सडक खनेको छ। यसमा धेरैजसो नयाँ सडक खनिएको छ भने केही मात्रामा मात्रै ग्राभेल गरिएको छ। नगर प्रमुख गगनसिंह सुनारले नगरपालिकाले सडकलाई प्राथमिकतामा पारेको बताए। ‘नयाँ र पुराना गरी दुई सय १६ किमि सडक खनिएको छ,’ सुनारले भने, ‘त्यसमध्ये धेरै नयाँ सडक नै खनिएका छन्।’


पञ्चपुरी नगरपालिकाले ८५ किमि नयाँ सडक र ९ किमि ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले कुल बजेटको ४५ प्रतिशत सडकमै खर्च गरिएको जानकारी दिए। नगरपालिकाले सडक नपुगेका वडा नं. १, ७, १० र ११ नम्बरमा सडक पुर्‍याउन सफल भएको उनले बताए।

विद्युतीकरणमा जुट्यो ‘सिम्ता’ 

गत साउन ५ गते सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५ को आलीमा पहिलोपटक बिजुली बल्यो। पोल गाडिएको झन्डै दुई वर्षपछि आलीमा विद्युत् पुगेको थियो। बिजुली बलेपछि आलीमा ठूलै खुसियाली छायो। विद्युत् पुगेपछि दैनिक जीवनयापन सहज भएको स्थानीय कपिल थापाले बताउँछन्। पाँच हजार पाँच सय ९४ घरधुरी रहेको सिम्ता गाउँपालिकामा प्रत्येक घरमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि झन्डै एक अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

गाउँपालिकाको यही लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन विद्युतीकरण अभियान सुरु भएको छ। ‘उज्यालो सिम्ता कार्यक्रम अन्तर्गत’ सामुदायिक विद्युतीकरण विभाग र स्थानीय जनताको लगानीमा विद्युतीकरण गरिन थालेको हो। गाउँपालिकाले विभागबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ विद्युतीकरणका लागि पाउनेछ। त्यसपछि सेयर प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। 

१० प्रतिशत जनसहभागिता र ९० प्रतिशत विभागको आर्थिक सहयोगमा विद्युत् विस्तार गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसी बताउँछन्। सिम्ताका सर्वसाधारणले दिएको सेयर र गाउँपालिकाको बजेटबाट १० प्रतिशत बजेट जम्मा भइसकेको छ। उक्त बजेट विभागको खातामा जम्मा गरेपछि गाउँपालिकाले विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट पाउनेछ। गाउँपालिकाका १२ वडामध्ये ९ वडामा विद्युतीकरण गरिनेछ। वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् विस्तार गर्ने भएको छ।

 नाग्मा गमगढी सडक खण्ड सुधार गरिँदै। २) डोल्पाको दुनै–जुफाल, सुँपानी सडक खण्ड सुधार गरिँदै। ३) ।