२२ प्रतिशत वैदेशिक सहायता बजेट प्रणाली बाहिरै

काठमाडौं- मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको २२ प्रतिशत अझै पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिरबाट परिचालन भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च भइरहेको रकम कहाँ, कसरी र केका लागि खर्च भएको छ भन्ने विषयमा अनुगमन र समन्वय गर्न आवश्यक छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रणालीमा आउन नसकेको विकास सहयोग रकम अब छिट्टै ल्याइने बताए। ‘सहयोगमध्ये ७८ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७३ प्रतिशत रकम मात्र बजेट प्रणालीमा आएको थियो।’

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवभन्दा गएको आवमा विकास सहायता परिचालन बढेको छ। अघिल्लो आव ०७३/७४ मा करिब एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएकोमा गत आव ०७४/७५ मा विभिन्न किवास साझेदारमार्फत करिब १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन भएको छ।

यस अवधिमा परिचालित कुल सहायता रकममा ऋणको अंश ५०.५ प्रतिशत(८१ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर) छ। अनुदान सहायताको अंश ३५.१ प्रतिशत (५७ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर) र प्राविधिक सहायताको अंश करिब १४.४ प्रतिशत(२३ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर) छ। अघिल्लो आवको तुलनामा प्राविधिक सहायताभन्दा ऋण सहायतामा बढेको छ।

परिचालित सहायतामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘जेन्डर सपोर्ट’ सँग सम्बन्धित छ।

कसको सहायता कति?

मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुले कुल सहयोगको ६४ प्रतिशत आर्थत् एक अर्ब तीन करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरुले ३६ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छन्।

बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी (५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर) सहायता प्रवाह गरेको छ। त्यसपछि एसियाली विकास बैंक (२९ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर), युरोपियन युनियन (११ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर) सहायता आएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुको सहयोग द्विपक्षीय साझेदारहरुको भन्दा बढी छ। परिचालित कुल सहयोगमध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ६४ प्रतिशत र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ३६ प्रतिशत  छ।

द्विपक्षीय सहयोगमा कसको कति?

द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये सबैभन्दा बढी बेलायत (१२ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलर), र त्यसपछि अमेरिका (११ करोड ७८ लाख अमेरिकी डलर), जापान (१० करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर), चीन (पाँच करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर) र भारत (५ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर) रहेको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध हुने रकम विगतमा भन्दा घटेको बताए। उनका अनुसार अघिल्लो आवमा १८ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएकोमा गत आवमा ११ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर मात्रै परिचालन भएको थियो।

पुनर्निर्माणका लागि २३ प्रतिशत मात्र भुक्तानी

भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारबाट नेपाललाई दिने भनी बाचा गरिएको चार अर्ब १० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरमध्ये गएको फागुनभित्र ८८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६२ करोड ९२  लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग सम्झौता भएको छ। भुक्तानी भने सम्झौता रकमको करिब २३ प्रतिशत मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्न अझै पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए।