सीसीडी खारेज : बैंकको नाफा घटे पनि दीर्घकालमा फाइदा

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सीसीडी दर (कर्जा–पुँजी निक्षेप अनुपात) खारेज गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ। कतिपय बैंकरले सीसीडी दर खारेजीले बजारमा तरलता अभाव भई ब्याजदर बढ्ने तर्क गरेका छन्। यस्तै कतिपयचाहिँ राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेको गल्ती सुधारेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो खारेज गरिएको छ भने सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) मात्र लागू गरिएको छ। 

स्वाट्टै घट्छ कर्जा

अब राष्ट्र बैंककले निर्देशन जारी गरेपछि सीसीडी खारेज हुनेछ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण साढे तीन खर्बले घट्ने अनुमान बैंकिङ क्षेत्रको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ भने कर्जा ४२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ।

राष्ट्र बैंकले गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउन दिर्नेशन दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको ९१.३३ प्रतिशत कर्जा रहेको छ।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजारमा गएको ऋणबाट मोटामोटी साढे तीन खर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्नेछ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिमार्फत २०७९ असार सम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ। साथै आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले आफूले प्रवाह गरेको कर्जा १.१० प्रतिशत फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजारमा गएको ऋणबाट मोटामोटी साढे तीन खर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्नेछ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने। उनले मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा घटे पनि दीर्घकालमा फाइदा हुने बताए।

बढ्यो ब्याज, घट्यो नाफा

सीसीडी रेसियो गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजीमा ऋणपत्र पनि जोड्न पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बढाएर शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसबाट बैंकहरूको पुँजी दोब्बर भयो र प्रशस्त लगानी गर्न पाए।

यसबाट बैंकलाई राम्रै आम्दानी भयो। कोभिड महामारीमा पनि बैंकहरुले नाफा कमाए। नयाँ व्यवस्थाले साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा फिर्ता लिनुपर्ने भएपछि बैंकको नाफा सीमित हुने भएको छ।

सीडी रेसियोको प्रावधानका कारण बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा छैनन्। केही बैंकले कर्जा लगानी गरे पनि ऋणीले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले उत्पादन लागत बढाउँछ।

गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रलाई रकम अभाव हुँदा विद्यमान व्यवसायलाई निरन्तरता दिन लगानी आवश्यक भएकाले सीसीडी रेसियो ८५ पुर्‍याइएको थियो।

गत आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि २७.३ प्रतिशतले ऋण विस्तार हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिको असर देखिएन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। यस्तै भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका कारण कडाइ गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। 

उत्पादनशील क्षेत्र तथा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा कर्जा नरोकिने तर सेयर, ओभर ड्राफ्ट, रियल स्टेट, अटो कर्जाजस्ता क्षेत्रका कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

दीर्घकालमा सकारात्मक 

विगतमा कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले गरेको सीडी रेसियोको व्यवस्था तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले परिवर्तन गरी सीसीडी रेसियो बनाउँदा पुँजी पनि गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएपछि चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। उनकै कार्यकालमा ऋणपत्र २५ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत जारी गर्न पाउने व्यवस्था भयो।

सीसीडी रेसियोमा ऋणपत्र, चुक्ता पुँजी  र निक्षेपलाई पुँजीका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भयो। यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वासलात ठूलो भयो र ऋण प्रवाह अत्यधिक भयो। ऋण अत्यधिक हुँदा बढेको जोखिम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले पुरानो गत्ती  सच्याएको धारणा गभर्नरहरूको छ।