डा केसीले सुरु गरे १६ औं अनशन

नेपाल समय | आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

इलाम- लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा गोविन्द केसीले बुधबारबाट आफ्नो १६ अनशन सुरु गरेका छन्।

सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै डाक्टर केसी इलाम बजारको फुलगाछीस्थित सहरी विकासको पुरानो भवनमा १६ औं अनशन सुरु गरेका हुन्। अनसन बस्नका लागि डा केसी मंगलबार इलाम पुगेका थिए। उनले यसअघि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील नभए २५ गतेबाट अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए।

१५ औं अनशनका बेला गत साउन १० मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा सहमति भएको थियो। तर, विधेयक लामो समयसम्म संशोधन नभएपछि डा केसीले फेरि अनशन सुरु गरेका हुन्।

सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार पूर्वमा पाँचथर अथवा इलाममा र सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा र डोटी कुनै एक जिल्लामा र मध्य नेपालको उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्झौता भएको थियो।

यस्ता छन् केसीका माग

१. २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।

क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् ।

ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।

ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङलगायतका जिल्ला समेटेर डोटी र डडेल्धुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।

थप पढ्नुहोस्,