गोविन्द केसीलाई सरकारले फेरि झुक्यायो, माफियाले कानून पास गर्नै दिएनन्

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/September/Govinda_KC_369.jpg

काठमाडौं- ज्यानलाई जोखिममा राखेर १५ औं पटकसम्म अनशन बसिसकेका डा गोविन्द केसीलाई सरकारले फेरि झुक्याएको छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि माथेमा आयोगले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने सहमतिअनुसार अनशन तोडेर सरकारको विवेक कुरिरहेका केसीलाई झुक्काउँदै सरकारले विधेयक पारित नगरीकन अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। मेडिकल माफियासामु सरकार फेरि निरीह देखिएको छ। केसी पुन: १६ औं अनशनको तयारीमा जुटेका छन्। 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नगराउन शिक्षामन्‍त्रीले नै नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको आरोप केसीले लगाएका छन्। मेडिकल माफियाको कुरा सुनेर शिक्षामन्‍त्रीले विधेयक पारित नगराउने खेलमा लागेको उनको भनाइ छ।

९ साउनमा २७ दिन लामो १५ औं सत्याग्रह तोड्नुअघि नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र माथेका कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाको रोहबरमा सरकारसँग नौ बुँदामा सहमति भएको थियो। जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिनेलगायतका बुँदा थिए। 

 सरकारले माफियाको अनुहार हेरेर आफू 'नांगै' भएको मज्जैले पचाइरहेको छ। डा केसीलार्इ पटक-पटक झुक्याउँनुको कुनै पछुतो छैन सरकारलार्इ। 


प्रधानमन्त्रीले २६ साउनमा डा केसीलार्इ बालु्वाटारमै बोलाएर सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। डा केसी पनि यति लामो सत्याग्रहपश्चात सरकार माग सम्बोधन गर्न तयार रहेकोले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त भए। यही अवधीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गठन गरिने स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमन संयन्त्रको नेतृत्व गर्न डा गोविन्द केसीलार्इ अफर समेत गरे। तर, डा केसीले आफूलार्इ कुनै पद नचाहिने भन्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न सुझाए। डा केसी पनि सहमति कार्यान्यवनबाटव मिति कुरिरहे।

सहमति भएको दुर्इ महिना बित्यो। संसद अधिवेशन पनि सकियो। तर, सहमति कार्यान्वयनमा सकारक टसकोमस भएन। सरकारले त झन संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गरेर अध्याधेस संसद पेस नगर्नु साटो अवरोध सिर्जना गर्‍यो। डा केसीसाग सहमतिलार्इ फेरी पेन्डुलम बनाइयो। उनले १२ असोज, शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धि जनहितका नीति नियम पटक पटक लडेर बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक हुनुपर्ने हो।'

उच्च पदमा बसेर जनहितका कामहरुमा नै अवरोध सिर्जना गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेललार्इ नैतिक रुपमै पदमा बसीरहन नमिल्‍नेसमेत डा केसीले चेतावनी दिए। उनलार्इ पद त्‍याग गर्द डा केसीको यो आक्रोश नैतिक दबाब हो।

यसअघि २२ असारमा डा गोविन्द केसीको अनशन, विपक्षीको प्रतिरोध र नागरिक विरोधलाई वेवास्ता गर्दै मेडिकल माफियालाई पोस्‍ने गरी सरकारले विवादास्पद विधेयक संसदमा प्रवेश गराएको थियो। मेडिकल माफियाको दबाब खेप्‍न नसकेपछि पेलेर जाने रणनीति अनुरुप सरकारले उक्त विवादित विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निरन्तरको संसदमा विरोध र अवरोध, सडकबाट जनताको आन्दोलन र डा केसीको २७ दिन लामो अनशनपश्‍चात सरकार उक्त विधेयक पारित गर्नबाट पछि हट्‍यो।

उक्त विधेयक पास भएमा नेकपाका नेता तथा निकट केही व्यवसायीहरु संलग्न केही अस्पतालहरुलार्इ आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार विना नै लाइसेन्स दिएर व्यवसाय चलाउने बाटो खुल्‍ने थियो। तर, यो हुनबाट जनताले रोकेपछि मेडिकल माफियाहरुले सरकारलार्इ निरन्तर दबाब दिंदै आइरहेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र र सम्बन्धन नदिने, विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका प्रावधान नै मेडिकल माफियाका टाउको दुखाइका विषय बनेका छन्। सरकारले माफियाको अनुहार हेरेर आफू 'नांगै' भएको मज्जैले पचायो। डा केसीलार्इ पटक-पटक झुक्याउँनुको कुनै पछुतो छैन सरकारलार्इ। 

डा केसीको अनशन श्रृंखला

केसीको पहिलो अनशन थियो, २१ असार, २०६९ देखि। पहिलो अनशन ५ दिनमा नै सकियो। ४ बुँदे माग राखेका केसीको प्रमुख माग त्रिविको हस्तक्षेपबाट आइओएम’लाई मुक्त गर भन्ने थियो।

संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायतका उनको मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राइले सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए। डा कुमुदकुमार काफ्ले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त भएपछि केसीले पाँचौँ दिनमा अनशन तोडे।

वरिष्ठताका आधारमा आधारमा डिन नियुक्त गरिएका काफ्लेलाई त्रिविले मानेको थिएन्। त्यही विषयमा केसी फेरि आक्रोशित थिए। काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टै केसी दोस्रोपटक २०६९ साल २७ साउनदेखि अनशन बसे।


अनशनको चौथो दिन केसीलाई आइसीयुमा राख्नुपर्ने भयो। केसी आइसीयुमा जान मानेनन्। अनशनस्थलमै मोनिटर, भेन्टिलेटर लगेर केसीको उपचार गरियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिविले टेरेन। भट्टराइले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए। उक्त चेतावनीलगत्तै वरिष्ठताका आधारमा डा प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए। छैठौँ दिन केसीले दोस्रो अनशन तोडे।

२७ पुस २०७० मा चार बुँदे माग राखी केसीले तेस्रो अनशन शुरु गरे। तेस्रो अनशनको माग पनि उही थियो। तत्कालिन समयमा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए भने माधव प्रसाद पौडेल शिक्षामन्त्री थिए। 

अनशन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने  र वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति भयो र केसीले अनशन तोडे ।

तर, तेस्रो अनशनको २ महिनापछि केसी (आइओएम) मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित २५ माघ २०७० देखि चौंथो अनशनमा शुरु गरे। 

केसीसँग मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो। चौंथौ अनशनमा नै सरकारी कलेज स्थापना सम्बन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भयो।

उक्त अनशन केसीले २०७० फागुन ३ गते अन्त्य गरे। उनको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिव सहभागी थिए।

पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति चौंथो अनशनको अन्त्यको क्रममै भएको थियो।

चौथो अनसन त सकियो तर, माग पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको पालमा डा केसीले पुन: सोही माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै ८-१९ फागुन २०७१ बाट पाँचौ अनसन, ७-२० भदौ २०७२ सम्म छैठौं र २-१२ असोज २०७२ मा सातौं अनसन बसे। यसबीचमा डा केसीलार्इ विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता, आश्वासन र आशा देखाइयो । तर, कार्यान्वयनको कुनै पहल भएन। 

मुलुकमा संविधान जारी भयो, संघीयताको खाकामा कोरियो र मुलुक समृद्धि अभियानमा अघि बढेको उद्घोष गरियो। तर, डा केसीका माग कार्यान्यवनमा सरकार टसको मस भएन। उनी अनशन बस्दा सरकार प्रमुख भएका शुसिल कोइराला पनि यो धर्तीबाट विदा भइसके। 

सरकारले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा औलीको पहिलो कार्यकालको समयमा २६ असारदेखि १० साउन २०७२ सम्म आठौं अनसन बसे। माग सम्बोधन भएनन्। 

सरकार प्रमुख परिवर्तन भए तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै पहल भएन। डा केसीले पुन १०-२२ असोज २०७३ सम्म नवौं अनशन र २८ कार्तिकदेखि १९ मंसिरसम्म दशैं अनशनमा बसे डा केसी। फेरि पनि डा केसीलार्इ झुक्याउँदै सहमति कार्यान्वयनको आशा देखाइयो। बच्चालार्इ ललिपप देखाएर रुन बन्द गराएजस्तै डा केसीको अनशन तोडाउने काम भयो।

मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। २० वर्षपछि भएको स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको माहोलमा होमियो मुलुक तर डा केसीको मागको कसैले वास्ता गरेनन्। यसैबीच डा केसीले ११ औं अनसन शुरु गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा ९ साउन २०७४ मा शुरु गरेको २३ दिन लामो अनसन एकाएक स्थगित गरे। स्थगति गर्नुको मुख्य कारण थियो, मुलुक प्राकृतिक विपदको चपेटामा पर्नु। मुलुक बाढीपहिरो तथा डुबानमा भएकोले अनशन स्थगित गरेको घोषणा गरी डा केसी उद्धारमा खटिए।
 

जनताको हकहित र विकास तथा समृद्धिका विकासे नारा तथा भाषणहरुको रटान लगाउन सरकार  जनतालार्इ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दिनै नसक्‍ने हो ? 



संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी ऐन जारी गर्ने अन्तिम प्रयास भइरहेको भन्दै डा केसीले ९ असोज बाट १२ औं सत्याग्रह शुरु गरे। 

पाँच बुँदे माग राखिएको सत्याग्रह शुरू भएको केही घण्टामा नै चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगरी संसद स्थगित भएको र दशैं नजिकिएकोले उक्त अनसन स्थगित गरेको थिए। 

तत्कालिन प्रमुख तीन दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिलेर माफियामुखि ऐन जारी गर्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दशैं सकिएकै दिन १९ असोज २०७४ बाट १३ औं अनशन शुरु गरे। सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत पारित गर्ने लगायतका १० बुँदे लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि डा गोविन्द केसीले १४ दिन लामो १३ औं अनसन तोडे। सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक पारित गर्‍यो। 

डा केसीले तत्कालिन प्रधानन्याधीस गोपाल प्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै २४-३० पुसदेखि २०७४ सम्म १४ औं पटक अनशनमा बसे। सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन एक साताभित्र सिफारिश समिति गठन गर्ने, आइओएमको डीनमा प्रा डा जगदीश अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने लगायतका सहमति पश्चात डा केसीले उक्त अनशन तोडे। 

दुर्इतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको शक्तिशालि सरकारले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिस्थापन गर्ने नाममा व्यापक फेरबदल गर्दै माफिया पोष्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गर्‍यो। डा केसी थाकेनन्, उनले हार मानेन्, निरन्तर लडार्इँमा लागिरहे। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान नफेरी विधेयक ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै डा केसीले १६ असारदेखि १५ औं अनशन शुरु गरे।

यसबीचमा सरकार र जनताबीच युद्धजस्तै भयो। अस्पताल परिसरमै प्रहरीले गोली चलायो। स्थानीय आन्दोलित भए। प्रहरीको लाठी र अश्रुँग्यासबाट दर्जनौ विद्यार्थी घाइते र अंगभंग भए। एक जना प्रहरी अधिकारी पनि घाइते भए।

सरकारले डा केसीका मागबमोजिम अघि बढ्ने नौ बुँदे सहमित पश्चात २७ दिन लामो अनशन १० साउनमा तोडे। 

सहमति भएको दुर्इ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदिएको भन्दै फेरी १६ औं अनशन बस्ने चेतावनी सरकारलार्इ दिएका छन्। 

प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल विषयमा सरकारले पटक-पटक गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ। अनि भाषणमा भने जनताको हकहित र विकास तथा समृद्धिका विकासे नारा तथा भाषणहरुको रटान लगाउन छोडेको छैन। के सरकार जनतालार्इ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नदिने हो ? के जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र गरीब जनताका छोराछोरीले डाक्टर बन्न सारा जनता गोविन्द केसी नै बन्नुपर्ने हो ? किन पटक-पटक सरकार माफियाको चंगुलमा परेर निरिह बन्दैछ? यस्ता गम्भीर प्रश्‍न आज सरकारसामु छन्। तर, सरकार भने जवाफ दिनको त कुरै छोडौं, सुन्नसमेत चाहिरहेको छैन। आखिर किन ?

के हुन् डा केसीमा माग ?



केदारभक्त माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको माग गर्दै डा गोविन्द केसीले निरन्तर अनसनमा बस्दै आएका छन्। यो उनको १५ औं अनशन हो।

१. चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्।

२. आइओएमका डीनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस्। माफिया डीनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्।

३. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्।

४. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस्।

५. सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।  हाल १० प्रतिशत मात्र शय्याहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने।  आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने।

६. कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षाहलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने। पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घन्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।

७. अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

८. इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारकालागिसेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने। आइसियू, एनआइसियू, अपरेसन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवादिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने।  साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने।

९. चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यताअनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने। नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियमविपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने।

१०. थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।

११. शौचालयहरु थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका बिरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।

यो पनि पढ्नुहोस्, 

 




प्रतिक्रिया