मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्र साँघुरिँदै

लुम्बिनी- मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सेवा क्षेत्र आधाभन्दा बढी साँघुरिएको छ। विसं २०५३ मा तीन हजार पाँचसय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको आयोजनाले अहिले एक हजार पाँचसय हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुर्‍याइरहेको छ।

तीस वर्ष पुरानो संरचना जीर्ण हुनुका साथै पानी चुहावटको समस्या देखिन थालेपछि आयोजनाको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाका व्यवस्थापक विश्वनाथ अर्यालले बताए। 'उद्देश्यअनुसार आयोजनालाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ। पुरानो संरचना जीर्ण बन्दा ठाउँ-ठाउँमा पानी चुहावट हुने गर्दछ', ब्लाकका अध्यक्ष रामेश यादवले भने।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष यूएनडीपीको प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदानमा पाँच हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर विसं २०३६ मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो।

६ हजार तीन सय परिवारका ४४ हजार जनसङ्ख्या लभान्वित हुने लक्ष्यअनुसार नेपाल सरकारबाट पाँच करोड ९७ लाख ४६ हजार चारसय १६ रूपैयाँ र दातृ संस्था युएनडिपीबाट १२ करोड ६८ लाख एक हजार आठ सय १९ रूपैयाँ लागतमा दुई चरणमा सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो।

किसान नेता अशोककुमार त्रिपाठीले नहर संरचना र यन्त्रको स्थिति ३० वर्ष पुरानो हुँदा जीर्ण भएको बताए। उनले भने, 'संरचना जीर्ण हुँदै जाँदा सबै ठाउँमा पानी पुर्‍याउन सकिएको छैन।'

पछिल्लो समयमा नहर मर्मत, पम्प मर्मत र घट्दै गएको सिँचाइ सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विधान संशोधनलगायत संस्थागत सुधारका काम आवश्यक भएको नगौलिया नहर प्रणालीका अध्यक्ष अलाउद्धिन खाँले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी १४ लाख ३४ हजार नौ सय ५६ रूपैयाँ, आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम ३१ हजार २३ रूपैयाँ सिँचाइ शुल्क संकलन भएको संस्थाले जनाएको छ। आव २०७९/८० मा ११ लाख ४७ हजार ३० र गत आवमा ११ लाख ३५ लाख ६ हजार ६७ रूपैयाँ शुल्क उठेको संस्थाका संस्थाका सचिव जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए।

आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि जल वितरणको संरचनामा सुधार र नहरको मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव कुर्मीले बताए। उनले भने, 'यो लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजना रहे पनि हालसम्म सरोकार भएका निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन।'

आयोजनासँगै सिँचाइ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पुराना संरचनाको मर्मत, जीर्णोद्धार तथा पानीको चुहावट नियन्त्रण, सर्वसाधारणका लागि कम शुल्कको व्यवस्थालगायत सुधार गर्दै जानुपर्ने संस्थाका पूर्वअध्यक्ष नजीर अहमद खाँले बताए। रासस