कुलमानलाई उर्जा मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, हटाउन खोजिएको हो ?

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

सोमबार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको आरोप घिसिङलाई लगाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। 

मन्त्रालयले मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। 

यसअघि नै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। उनले प्राधिकरणमै आफ्‌नो कार्यालयसमेत खोलेका छन्।