ट्यांकर व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापनको माग

पर्सा- मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बरौनी-अमलेखगञ्जमा पेट्राल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका एकसय चारवटा ट्यांकर विस्थापित हुने भएका छन्। आयल निगमले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै एकसय चार टैक-ट्यांकरको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

सम्भवत: पाइपलाइनबाट नियमितरुपमा पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको सुरुवात पनि यही पुस महिनाभित्रै हुने जनाइएको छ। बरौनीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका तीन संगठनले तत्कालै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।

बरौनीबाट अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आइरहेका अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी तथा मजदूर संगठनले यही पुस २४ गतेसम्म आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुदामाप्रसाद साह कानुले तीनवटै संगठनले बरौनी-अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने एकसय चार ट्यांकर तथा ट्रकको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी ढुवानी ट्यांक/ट्रकको व्यवस्थापन गर्ने र एक थान ट्यांक /ट्रक धनी व्यवसायीलाई करार सम्झौता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जानकारी दिए।

'हामीले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा आयल निगमबाट पत्र आएकाले पनि १० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,' उनले भने। अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ईकाइ अमलेखगञ्ज र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ ईकाइ अमलेखगञ्जलगायतले आयल नियमले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलंकर आचार्यले ढुवानी व्यवसायीले राखेका माग प्रादेशिक कार्यालयले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका रहेको जानकारी दिए। 'विभिन्न तीन संगठनले राखेको माग प्रादेशिक कार्यालय सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,' उनले भने, 'हामीले उनीहरुले राखेको मागको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यसैले पनि उहाँहरुले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सहजीकरण गरिदिनुभएको छ।'

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बरौनी-अमलेखगञ्ज रुटमा सञ्चालित एकसय चारवटा ट्यांक-ट्यांकर प्रयोगविहीन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए। रासस