प्रधानमन्त्रीलाई नै निर्णय गर्न असहज हुने प्रावधान नराखौँ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ऐन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै अल्पमतमा पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएकी छिन्। प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले सो सुझाव दिएकी हुन्।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संवैधानिक परिषद्मा बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै असहज गर्ने प्रावधान राख्दा अप्ठेरो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसहितको सहमतिमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरेर जाऔँ।’

उनले संवैधानिक परिषद् विधेयकमा छिट्टै निकास निकाली आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्ने हिसावले अघि बढन समितिलाई सुझाव दिइन्। उक्त विधेयकमाथि विगतमा लामो छलफल भएको र अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेकाले बाँकी केही महत्वपूर्ण विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गरी आगामी बैठकमा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ।

बैठकमा सदस्यहरुले यसअघिका विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरिँदै आएको इतिहास सुनाउँदै प्रस्तावित विधेयक पनि दलहरुबीच सहमति कायम गरी आगामी संसद्को अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। दलहरुबीच सहमतिको प्रयास गरिँदा ऐन देख्दा ठीक र अभ्यासमा पनि व्यावहारिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले बैठकमा अनुपस्थित हुने अवस्था अन्त्य र उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सुझाव दिए।

केही सदस्यले भने समितिमा प्रवेश पाएका विधेयकको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रत्येक सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो हितअनुकूल बनाउने प्रयासले गलत कार्य भएको भनी केही सदस्यले आक्रोश पोख्दै संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णय र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठ्नु नहुने खालको हुनुपर्छ भने।

मुख्य जिम्मेवारी विधेयकमाथि छलफल गर्ने र टुङ्ग्याने विषयलाई बेवास्ता गरिँदा जनतामा सांसदप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्नुपर्ने केही सदस्यले आवश्यकता औँल्याए। समितिमा हाल चार विधेयक रहेको बताइएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने कार्यविधि, बैठक सञ्चालन, बैठकका लागि आवश्यक रहने गणपूरक सङ्ख्या समतिका विषयमा संशोधन गर्ने मात्र ध्येयले विधेयक ल्याएको थियो।