काठमाडौं- कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१९ का वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डले ‘रुख काटेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुस्’ भन्दै उर्दी जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो। पाण्डेले ‘मेरो रुख म काट्छु’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेका थिए।
बाँदरले बालीनाली खाएर किसानलाई असाध्यै दु:ख दिन थालेपछि वडाध्यक्षले रुख काट्ने आइडिया लगाएका थिए। वडाध्यक्षले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका साबिक लामाचौर पुरुन्चौर क्षेत्र बाँदरबाट अति प्रभावित क्षेत्र भएको र हाल प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी नीति पास गरेको हुँदा आजको मितिले १० दिनभित्र ‘मेरो रुख म काट्छु’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी आ–आफ्नो घरवरपर रहेका सम्पूर्ण रुखहरू कटान गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनको साथै आ–आफ्नो घर क्षेत्रमा बाँदर नियन्त्रण अभियानमा सहयोग पुर्याउनको लागि वडा कार्यालयको तर्फबाट सम्पूर्ण वडावासीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ।’
वडाध्यक्षले जारी गरेको सूचनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल लगायतमा चौतर्फी आलोचना र विरोध भयो। त्यसपछि भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै रुख कटान कार्य बन्द गर्न भनेपछि यो विषय सामसुम भएको छ।
पोखरामा यसै साता रोकिएको यो अभियान फेरि सिन्धुपाल्चोकमा सुरु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं ३ र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ ले बाँदरबाट बालीनाली जोगाउन रुख र झाडी काट्ने निर्णय गरेका छन्।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष शिवकुमार कार्कीले सूचना जारी गरी फागुन महिनाभित्र रुख काट्न र झाडी सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले यो काममा सहयोग पुर्याउन सबै टोल विकास समिति, वन उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र समाजसेवीलाई अनुरोधसमेत गरेका छन्।
यसअघि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ ले पनि बाँदरको आतंक नियन्त्रण गरेर बालीनाली जोगाउन खेतबारीका रुख कटान गर्ने अभियान चलाएको छ। बाँदरलगायत वन्यजन्तु धपाउन प्रहरी परिचालन गर्दासमेत केही सीप नलागेपछि बाध्य भएर रुख कटान गर्ने अभियान चलाइएको वडाध्यक्ष रोशनराज गिरी बताउँछन्।
गाउँमा युवा नभएका र वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाले सबै फँडानीको काम गर्न नसक्ने गुनासो वडा कार्यालयमा आएकाले वडा कार्यालयले नै रुख काट्ने र झाडी फाँड्ने निधो गरेको उनको भनाइ छ। यसअघि पनि वडा कार्यालयले बाँदरबाट बालीनाली जोगाउन ठाउँठाउँमा जाल राखेको थियो। बँदेलबाट मकैलगायत बाली जोगाउन विद्युतीय तारबारसमेत लागाएको वडाध्यक्ष गिरीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाँदरको आतंक बढ्दो छ र यो अहिले राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेको छ। संसदीय समितिमा समेत यसबारे छलफल चलिसकेको छ। कतिपय गाउँमा बाँदरले दुःख दिएकै कारण किसानले बाली लगाउन छोड्नुका साथै बसाइँसराइ समेत गरेको पाइएको छ। पूर्वषमा संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटादेखि पश्चिम कास्की, अर्घाखाँची अनि सुदूरपश्चिम बैतडीसम्म बाँदरका कारण खेती गर्न नसक्ने स्थिति भएर मानिसहरु बसाइँ सरेका उदाहरणा छन्। वर्षौंदेखि खेतीपाती हुँदै आएको जग्गामा पछिल्लो समय बाँदर आतंककै कारण किसानले खेती लगाउन नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे चासो स्वाभाविक रुपमा बढेको छ।
पछिल्लो समय बाँदरको प्राकृतिक गुण नष्ट भइरहेको बताउँछन् वन्यजन्तु वैज्ञानिकहरु। बाँदर सिकारु जनावर भएकाले मानिसले गर्ने हरेक क्रियाकलाप सिक्ने गर्छ। बाँदरले मानिसबाट सिकेको क्रियाकलाप बिस्तारै दोहोर्याउँछ र मानिसकै जस्तै व्यवहार गर्न खोज्छ। फलस्वरुप जंगलमा खोजेर, पत्ता लगाएर, ठाउँठाउँमा गएर खानुपर्ने ठाउँमा बाँदर अचेल मान्छेले कुन ठाउँबाट खानेकुरा ल्यायो, त्यो हेरेर बस्ने र खाने गरेको छ।
पहिले जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाउने चलन थियो। यसरी जंगल कम हुँदा बाँदरलगायत जंगली जनावरलाई खानेकुराको कमी भयो र उनीहरु गाउँ पस्न थाले। घना जंगलमा बस्ने बाँदर र गाउँ छेउमा बस्ने बाँदरको स्वाभाव फरक भएको वन्यजन्तु वैज्ञानिकहरु बताउँछन्।
बाँदर नियन्त्रण गर्न ठाउँअनुसार अध्ययन गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरु सुझाउँछन्। रुख काट्नु समस्याको समाधान नभएको उनीहरुको भनाइ छ। बाँदरले कहाँ बढी दुःख दिन्छ, कुन जातकोले बढी दुःख दिन्छ, उनीहरुले दुःख दिने कारण के हो, जंगलबाट बाहिर किन आउँछन् भन्नेजस्ता कुरा अध्ययन गरेरमात्र यसको नियन्त्रणका उपाय निकाल्न सकिने सुझाव विज्ञहरु दिन्छन्।
बाँदर आतंक नियन्त्रणका प्रयास विभिन्न किसिमले भइरहेका पनि छन्। बाँदरले मच्चाएको आतंक नियन्त्रणका लागि व्यक्तिगतदेखि संस्थागत रूपमा प्रयास भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका किसानले खेतबारीमा बाघको फोटो राखेपछि बाँदरको समस्या केही हदसम्म नियन्त्रण भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यो कति समयसम्म प्रभावकारी रह्यो, खोजी भएको छैन।
अन्य सामूहिक प्रयास पनि भएका छन्। जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका–६ मा बेरोजगारलाई बाँदर धपाउने प्रयोजनका लागि चौकीदार राखिएको समाचार आएको थियो। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवाहरू रोप्ने काम गरियो भने सिन्धुपाल्चोकका केही ठाउँमा बाँदरको आतंक बढ्न थालेपछि मानिसहरूले समूह बनाएर बाँदर धपाउने प्रयास गरेका थिए। यसका साथै प्रदेश सरकारलाई बाँदरको आतंक नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षित गर्न हेटौंडामा प्रदेश सभाहल अगाडि किसानले प्रदर्शन पनि गरेका थिए।
देशका विभिन्न पालिकाले पनि बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेका छन्। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाले बाँदर समाएर घर–घरमा पाल्ने नीति अंगीकार गर्दै पाँच लाख बजेट नै विनियोजन गरेको थियो। देशका अन्य नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रयास भएका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले ३० लाख तथा सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पाँच लाख बजेट बाँदर नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरेका थिए। पश्चिम नवलपरासीको बौदाकाली गाउँपालिकाले बाँदरआतंक नियन्त्रणका लागि सुझाब दिन कार्यदल गठन गरी सो कार्यसमितिको सुझावबमोजिम अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। मकवानपुरको थाहा गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने उपकरण अनुदानमा वितरण गरेको थियो।
धरान उपमहानगरपालिकाले बाँदर समातेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगेर छाडेको थियो। पछिल्लो प्रयासका रुपमा रुख काट्ने अभियान सुरु भएको छ। कतिपयले यसलाई काठको व्यापार गर्ने घुमाउरो बाटो भनेर पनि आशंका गरेका छन्। जे होस् अनेक उपाय गर्दा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। यस्ता उपायले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि चर्काउने देखिन्छ। बाँदर नियन्त्रणका लागि जीविकोपार्जनका उपाय विविधीकरण गर्ने, बाँदरका लागि वनमा नै खानाको प्रबन्ध गर्नेदेखि लिएर बाँदरको परिवार नियोजन गर्नेसम्मका उपाय विज्ञहरुले सुझाएका छन्।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले परिवार नियोजन गरी बाँदरको संख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। बाँदर समाएर बन्ध्याकरण गर्ने उपाय प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावहारिक रूपमा सहज भने देखिँदैन। वनमा फलफूल रोप्ने विकल्प पनि कतिपयले अघि सारेका छन्।
अल्पकालीन रूपमा राहत, क्षतिपूर्ति दिने, बाँदरलाई तर्साउने तथा समात्ने, हेरालु राख्ने, जीविकोपार्जनलाई विविधीकरण गर्नेजस्ता काम गर्न त सकिन्छ। तर, मानव–बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति तिनका बासस्थानको पुनर्स्थापना नै प्रभावकारी हुने विज्ञहरु बताउँछन्।