गगनले सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि रविको प्रस्ताव - सर्वदलीय बैठक गरौं 

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र सहकारी ठगहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरुले उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न र त्यसका मतियारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

सांसद थापाले शक्तिशाली भएकै कारण वा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारण कसैलाई पनि छुट मिल्न नहुने बताएका हुन्। सांसदहरूले पनि दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो दलकालाई एक किसिमको र अरुलाई फरक किसिमले व्यवहार गर्न नहुने बताए। 'आम नागरिकहरूले निक्षेप संकलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्धा चलाउँछ, ठगीको धन्धाको मतियार हुन्छ भने कानुनी दायरामा आउनु पर्दैन ? कानुनले कारबाही गर्नु पर्दैन?,' उनले प्रश्न गरे।

सुशासनको मन्त्र भनेको कानुन र विधिको शासन भएको थापाको भनाइ थियो। दलमा आबद्ध होस् कि दल बाहिरको शक्तिशाली जोसुकै भए पनि कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई उन्मुक्ति हुन नहुने थापाले बताए। 'एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ शक्तिशालीलाई पनि कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ।जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ,' उनले भने।

कांग्रेस महामन्त्रीले सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। लामिछानेले बालुवाटार, बालकोट, बुढानिलकण्ठ र खुमलटार नभई मुसहर वा दलित बस्तीमा सर्वदलीय बैठक गरेर मुलुकका सामू रहेका विभिन्न मुद्दामा सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

उनले ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता र नियुक्तिका लागि वा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेका भन्दै लामिछानेले मुलुकका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस्तो सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न पाँच मुद्दामा छिनोफानो गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो। त्यसमा सहकारी र लघुवित्तका पीडितहरूको विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । 'सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यहिँ (सर्वदलीय) बैठकबाट पारित गरौं र सदनमा लिएर आउँ,' उनले भने।

त्यस्तो सर्वदलीय बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निर्णय गर्नुपर्ने लामिछानेको प्रस्ताव थियो। त्यस्तै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि २०४८ सालपछिका सबै सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्।

रुग्ण भौतिक योजनाको व्यवस्थापन गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका संकट समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलाका विषयमा नीतिगत एकताका लागि पनि सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।