काठमाडौं- उद्योगी तथा व्यापारी-व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेको विषयमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले बिहीबार चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
चौधरी सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्। साथै उनी नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ पनि हुन्।
चौधरी पक्राउ गरेको केही घण्टामै व्यवसायीहरुका दुई संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएका छन्। परिसंघले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर तथा महासंघले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। स्थापित उद्योगीलाई पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रकै मानमर्दन गर्ने काम भएको उनीहरुको तर्क छ।
महासंघले मुलुक आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला उद्यमी-व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड एवं पक्राउले ध्यानार्षण भएको बताएको छ। महासंघले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रह सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ।
पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाएको महासंघको प्रतिक्रिया छ।
महासंघले यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने समेत महासंघको भनाइ छ।
यसैगरी उद्योग परिसंघले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै चौधरी नेपालको माटोमा हुर्किएका उद्यमी रहेको र उनी देश छाडेर कतै जान नलागेको भन्दै हठात पक्राउ गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सीएनआईले पक्राउअघि प्रहरीले कुनै सूचना नदिएको र अनुसन्धानका लागि समेत नबोलाएको बताएको छ। ‘यसले सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने।
आजको घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपदेयता उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याएको समेत निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ। उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थामा बाहेक अभियुक्तलाई शंकाका भरमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने काम कुनै न्यायसंगत नभएको समेत परिसंघले बताएको छ। कसुर प्रमाणित भए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा भने विमति नरहेको तर कसुर प्रमाणित नै नभई धरपकड गर्नु न्यायसंगत नभएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने चौधरी पक्राउबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।