बजेट अभावले अर्घाखाँचीका एक सय ३१ खानेपानी योजना अलपत्र

अर्घाखाँची- जिल्लामा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन्। क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन्। 

क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै रु १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए। 

चालु वर्षमा विभिन्न विभिन्न आयोजनाका लागि रु ११ करोड ६५ लाख आएको छ। गत वर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि रु १० करोड ५१ लाख बाँकी भएकाले योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्। जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्बभन्दा बढी लाग्छ तर खानेपानी योजनाका अघिल्लो वर्षमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्नाका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ  थियो।  रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरू अलपत्र छन्। 

खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरु मिलेर   गरेकामा रकमको अभावका कारण पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन्। केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगङ्गा-१० का हिम्मत पोख्रेलले बताए। 

जिल्लामा साना र ठूला गरी झन्डै एक सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माणका संरचनाहरु बनिसकेकाले कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काममा असर परेको विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए। 

खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ। मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ। 

प्राप्त स्रोतका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा रु ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै रु १३ करोड मात्रै आएको छ। 

चालु आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन। हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौं भनेर मात्रै भएन। रकम अभावले काम रोकिएका छन्। सबै आयोजना पाइपलाइनमै छन्। बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो।