कोशीमा दलका नेतालाई गाडी दिने अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको चेतावनी 

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले नेताहरूलाई गाडीसहितिका सुविधा थप्‍ने गरी जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमालेले चेतावनी दिएको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फिर्ता नभएको अवस्थामा संसद्‌बाट फेल गरिदिने चेतावनी दिएको हो। 

प्रदेशमा एक जना सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनेगरी ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले फिर्ता नलिए संसद्‌बाट फेल गरिदिने चेतावनी दिएका हुन्। 

अरु प्रदेशमा नभएको अभ्यास प्रदेशमा अध्यादेशमार्फत गरिएको उनले बताए। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सत्तापक्षीय दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थपेका थिए। थप भएका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले सवारीसहित र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो अध्यादेशबाट खुलेको छ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ ऐन दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या कार्कीले थप गरेका थिए।  

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापति समेतलाई बुझ्नु पर्छ’, भनिएको थियो। 

अध्यादेशले संशोधित दफा २ को 'ख' मा भनिएको छ,‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको समेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिर्ला समेत सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।’ 

अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा दलका नेता भक्ति सिटौला र जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा लिने बाटो खुलेको छ। उता मुख्यमन्त्री कार्कीले भने यसअघि सरकारले निर्णयका आधारमा दिइरहेको सेवालाई कानुनमा व्यवस्था गरेको बताएका छन्।