काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले २२ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ।
कालोसूचीमा परेका आपूर्तिकर्ताहरुमा श्री लोहनी एण्ड ब्रदर्स प्रालि चितवन, श्री जे.जे. विल्डर्स बाँके, श्री सर्मिला निर्माण सेवा, कालीकोट, श्री ओम गौरीशंकर इन्फास्ट्रक्चर प्राली लगायत छन्। ती कम्पनीहरूलाई न्यूनतम ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने उल्लेख गरिएको छ।
