सुल्झियो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद, ६० किस्तामा महसुल तिर्न पाउने

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई बढीमा ६० किस्तासम्म बिजुलीको महसुल तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यो निर्णयसँगै लामो समयदेखिको प्राधिकरण-उद्योगी विवाद सल्टिएको छ र उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न थालिएको छ। सोमबार राति नै बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको लाइन जोडिएको छ। हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो।

हिमाल स्टिलले ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो। हिमालले सबै रकम ३६ किस्तामा चुक्ता गर्नु पर्नेछ।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि विद्युत प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गरेको थियो। तर उद्योगीले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले यही पुस ६ गतेबाट बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले २३ उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको छ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७-१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरुले भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बिजुली पाएका थिए। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताहरुबाट २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।