स्पष्ट छैन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, बैंकहरूको पक्षपोषण

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वका लागि सावधानी अपनाएर ल्याइएको बताइए पनि कार्यदिशा भने अस्पष्ट देखिएको छ। कोभिडको महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याइएको दाबी राष्ट्र बैंकले गरे पनि यस वर्ष कति प्रतिशतका आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने पनि मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट छैन। 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले संकुचन आएको थियो। सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने र सोही बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले यस विषय उल्लेख नगरेको हो। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि त्यो प्राप्त हुने अवस्था नरहेको संकेत गरेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ‍चुनौतीपूर्ण भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

६-७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि त्यसैअनुरुप बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा गत वर्ष भन्दा बढाउनुपर्ने थियो तर गत वर्षभन्दा पनि कम गरी १९ प्रतिशतमा झारिएको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। तर २१ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो कर्जा प्रवाह भएको थियो। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाअनुसार र त्यसका लक्ष्य अनुसार आथिक वृद्धि हुन्छ। 

विपन्नभन्दा बैंकमुखी

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखेको छ। तर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज २ प्रतिशत पाउनेछन्। हाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जम्मा १ प्रतिशत व्याज मात्र पाउने गरेका छन्। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था संशोधन गरेर १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सहज हुने भएको छ। उनीहरुले धेरै विपन्न वर्गका मानिस खोज्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्। राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। तर सो व्यवस्थालाई बैंकको हितमा हुने गरी राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरिदिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको यस्तो व्यवस्थाका कारण वास्तविक विपन्नले सहुलियतमा कर्जा नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। 

मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा, महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाबाट पनि बैंकहरू नै बढी लाभान्वित हुने भएका छन्।  

यसले सवारी साधन खरिदका लागि पनि ५ प्रतिशत ब्याजदर हुने विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई छुट हुनेछ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गरेको यस्तो व्यवस्थाका कारण वास्तविक विपन्नले सहुलियतमा कर्जा नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने वर्ग विपन्न छैन। यहाँ त त्यति रकमको कर्जा धनी वर्गले नै लिने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था भने गरिबमुखी नभएको उनको भनाइ छ। 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ऋणीबाट रकम असुल्नका लागि पनि स्वतन्त्र छोडिदिएको छ। जसबाट ऋणीहरु मर्कामा पर्ने बैंकहरुको मोनोपोली चल्ने सम्भावना छ। ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने छुट समेत दिएको छ।

निषेधाज्ञाको समयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य सावाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म पनुर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ नीतिमा छ। यसबाट वास्तविक ऋणी मर्कामा परेका रहेछन् भने पनि बैंकहरुको नियत राम्रो नभएमा उनीहरुको धितो लिलाम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 

सीसीडी रेसियो खारेज

मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियो (कोर पुँजी र कर्जाको अनुपात) खारेज गरेको छ। तर सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) लाई भने ९० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसले विस्तारै सीडी रेसियो पनि खारेज गर्न पाइला चालेको संकेत गरेको छ। 

सवारी साधन खरिदका लागि पनि ५ प्रतिशत ब्याजदर हुने विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई छुट हुनेछ।

हाल बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत छ। बैंकहरुले सीसीडी अनुपात खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। बैंकहरुले आफै आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन गरेर ऋण दिन सक्ने क्षमता आर्जन गरिसकेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेज गर्न लबिङ गरिरहेका थिए। तर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राखेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको दरलाई नियालिरहेको संकेत दिन खोजेको देखिएको छ। 

निजी क्षेत्रलाई राहत

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ। गत वर्ष दिइएका सबै सुविधा (कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकण) सम्बन्धी व्यवस्था २०७८ पुस मसान्तसम्म थपिदिएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले राख्ने वाच लिस्टको प्रावधानलाई पनि एक वर्ष पछि धकेलिदिएको छ। जसका कारण ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना पनि एक वर्षको लागि टरेको छ। निजी क्षेत्रले पनि यही माग राखेको थियो। 

कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ। यसले समस्यामा परेका उद्योगधन्दाहरुलाई राहत मिलेको छ। 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ। ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।