काठमाडौं- लामो समयदेखि चिकित्‍सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आएका डा गोविन्द केसीले कञ्‍चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका दोषीलार्इ कारबाही नगरे पुस २ देखि पुन अनसन बस्‍ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारलार्इ तीन साताको अल्टीमेटम दिएका छन्। 

उनले निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेपनि कसैलार्इ कारबाही गर्न नसकेको बताउँदै तीन हप्ताभित्र दोषीलार्इ कारबाही गर्ने माग गरेका हुन। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्न मै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन। बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ।'

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा केसीले १० साउनमा भएको सहमति कार्यान्वयनसँगै निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा झन-झन भ्रष्टाचार र अकर्मणयतामा भाँसिएको आरोप लगाउँदै डा केसीले तीन हप्तासम्म माग पुरा नगरे पुन: आमरण अनसन बस्‍ने चेतावनी दिएका छन्। 

डा केसीसँग गत साउन १० गते माग पुरा गर्ने गरी ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उनी १५ पटक अनसन बसेका थिए।  

यो पनि पढ्‍नुहोस्, गोविन्द केसीलाई सरकारले फेरि झुक्यायो , माफियाले कानून पास गर्नै दिएनन्

विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ।

त्यसका लागि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार सत्याग्रहसमेतका आन्दोलन गरिआएका छौँ। विगतमा पटक–पटक हामीसित भएको सम्झौताअनुसार सरकारले सो ऐनको अध्यादेश जारी गरेको भए पनि संसद्बाट ऐन जारी गर्ने वेला भ्रष्ट र माफियाका अनेक निहित स्वार्थ हाबी हुँदा ऐन जारी हुन सकेको छैन।

यसै पृष्ठभूमिमा यही वर्षको साउन महिनामा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रह टुंग्याउनेक्रममा सरकारसित भएको सम्झौतामा संसद्मा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन बुँदागत रूपमा समेटिएका छन्।  माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि लिएर वर्षौंको बहस, चिन्तन र समझदारीका आधारमा ऐनको उक्त रूप तय भएकाले तथा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सोअनुरूप गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकाले तत्काल विनाअवरोध सो ऐन पारित हुनुपर्ने थियो। तर, विडम्बना! उक्त विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकबाट सरासर पारित गर्नुको साटो समितिमा मात्रै पठाइएन, अहिले मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक खोचे थापेर नाजायज ढिलासुस्ती गरिएको छ।

फलस्वरूप संसद्को बर्खे अधिवेशनमा ऐन पारित गरिएन र त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफलका लागि भनेर अन्तहीन रूपमा बैठक सार्ने काम मात्रै गरिएको छ । यसैबीच विधेयक पेस गर्ने शिक्षामन्त्रीले चिकित्साशिक्षा आयोगमातहतबाट मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमुनिको महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल्नुपर्ने भनेर नाजायज लबिङ गरिरहेका छन् । यसरी मन्त्रीसमेत माफिया र पार्टीको गुटको स्वार्थका लागि नाजायज काममा संलग्न हुने हो भने पदमा रहिरहन उनी नैतिक रूपले अयोग्य छन् । यस्ता गतिविधिले सार्वभौम भनिएको संसद्का सदस्य र मन्त्रीहरूसमेत सबैका लागि कानुन बनाउन नभई सीमित भ्रष्ट र माफियाको स्वार्थपूर्ति गर्न, उनीहरूसित लेनदेन गर्न र आफैँलाई धनी बनाउन पदमा गएका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जेको छ।

यसरी एकातिर राज्यसंयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीले चिकित्साशिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । फलस्वरूप सयौँ विद्यार्थीमाथि अन्याय भई अर्बौंको चलखेल भइरहँदा सरकार तमासे भएर बसेको छ। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बर्खास्तीको सिफारिस गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरू अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यमा संलग्न छन्।

राजनीतिक भागबन्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौँसम्म सो पद खाली राखेर संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रूपमा वृद्धि गर्ने र माफियालाई पोस्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको भान परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ। फलस्वरूप निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिला दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका सिकार भइरहेका छन्। तिनका अपराधी अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौँतारिएका तिनका आफन्तले राज्यबाट न्यायको सट्टा अपमान र यातना पाइरहेका छन् ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ । यसबीच दुई प्रहरी अधिकृतलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी बनाउनमा संलग्न प्रहरीलाई बर्खास्त गर्नु त कता, सान्दर्भिक प्रश्न सोधेर प्रतिवेदनमा उतारिएको समेत छैन ।

सरकारचाहिँ आमजनताले देश-विदेशमा रगत-पसिना बगाएर तिरेको करबाट उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिने कर्तव्य बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई सुविधा र विलासिताका साधन थपिदिने अभ्यासमा लागेको छ। स्मरण रहोस्, धेरैजनाले सहादत पाएर गणतन्त्र ल्याएको नयाँ राजा-रानी बनाउनका लागि थिएन। यस्तै अभ्यास गरिरहने र नागरिकमाथि विलासी परजीवी बन्ने हो भने जनताले नयाँ राजा–रानी पनि छिट्टै बढारि दिनेछन्।

उता फर्जी प्रमाणपत्र तथा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्रपतिबाट विभूषित मात्रै गरिएको छैन, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फेरि पराजुलीको कार्यकाल अवैध रूपमा २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत १ सम्मै बनाउने गरी निर्णय गरेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य संवेदनशीलताको नारा एउटा मजाक बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार अहिले राज्यका हरेक अंगहरूमा क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा दोषी भए पनि त्यसको अन्तिम जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।

हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका बेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्यआतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनका बेलामा समेत हुँदैनथ्यो । आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासीमाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ।

यसका साथै मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने र द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने सरकारको प्रयास निन्दनीय छ। त्यसो भएमा देशमा लर्खराइरहेको विधिको शासन अन्त हुने, दण्डहीनता झनै मौलाउने, सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू कहिल्यै जवाफदेही नहुने र निमुखा नागरिक सधैँ अन्यायमा पिल्सिरहने भएकाले त्यस्तो निन्दनीय काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौँ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा झन्–झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिँदै गएकाले निम्न माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । आगामी २ पुससम्म यी माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि वेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सत्याग्रहका मागहरू

१. १५ औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस्।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।