गण्डकी र लुम्बिनीपछि सरकार भत्किने पालो बागमतीको!

काठमाडौं- संघीय सरकार र चार वटा प्रदेशमा सत्ता चलाएको एमाले अहिले प्रदेश १ र बागमतीमा खुम्चिएको छ। नेकपाको विभाजन र आफ्नै पार्टीको घरझगडाका कारण निरन्तर सत्ताच्यूत भइरहेको एमालेलाई बागमती प्रदेशको सरकार जोगाउनसमेत चुनौती देखिइसकेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा एकतापूर्वकै अवस्था (एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै छुट्टाछुट्टै दल हुने)मा फर्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ छोडेर कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन बनाएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारको नेतृत्वबाट एमाले प्रतिपक्षी दलमा परिणत भएको छ। अब बाँकी दुई वटा प्रदेश नेतृत्व गरिरहेको एमाले आफ्नै घरझगडाका कारण ती दुवै प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुग्ने सम्भावना बढ्दै छ। 

बागमती प्रदेशमा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसद्हरुले डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षी गठबन्धनसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। साउन १५ गतेसम्म आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएका नेपाल पक्षका सांसद्हरुले उक्त अवधिमा माग सुनुवाइ नभएको भन्दै अब कुरेर नबस्ने संकेत गरेका छन्। 

नेपाल पक्षका बागमति प्रदेश सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले सहमति हुने  छाँट नदेखिएको बताए। ‘सहमति कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएन। अब हामी कुरेर बस्दैनौँ। अर्को विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको छ।’ अर्को विकल्प भनेको के त? उनको उत्तर छ– अहिले प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने। 

सांसद् पाण्डेका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने बेलामा आफूहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले नै साउन १५ सम्ममा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ८ वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाउने सहमति भएको थियो। तर, बजेट पास भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता नछाड्ने बताएपछि आफूहरूले विपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए। 

‘यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले नै ल्याउनु भएको थियो। हामीले यो प्रस्ताव साउन १५ सम्ममा कार्यान्व्यन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। तर, अहिले बजेट पारित भयो, उहाँहरु चुपचाप बस्नु भएको छ। त्यसैले अब हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा जुटेका हौँ,’ सांसद् पाण्डेले भने।

 ‘सहमति कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएन। अब हामी कुरेर बस्दैनौँ। अर्को विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको छ।’ अर्को विकल्प भनेको के त? उनको उत्तर छ– अहिले प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने। 

एमाले फुटिनसकेको अवस्थामा विपक्षीसँग मिलेर सरकार बनाउन मिल्छ? 'सम्भव छ। जसरी केन्द्रमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव भयो, त्यसैगरी यहाँ पनि सम्भव हुन्छ,' सांसद् पाण्डे भन्छन्, 'यदि त्यो योजना अनुसार सम्भव नभए हामी अर्को विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। तर, यति कुरामा ढुक्क हुनुस्- जुन बाटोबाट भएपनि बागमतीमा पौडेल सरकार ढल्नेछ।'

पोडेल सरकारकामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेले नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग सत्ता हस्तान्तरणबारे कुनै कुरै नभएको दाबी गरे। 'बजेटमा केही संशोधन गर्ने ठाउँ भए समीक्षा गर्न सकिन्छ भनेका हौँ। सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरै भएको थिएन,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'यी सबै कुरा बाहिर बसेर उहाँहरूले सिर्जना गरेका विषय मात्र हुन्। एउटै पार्टीमा सरकार फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।' 

१०९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा एमालेसँग ५६ जना सांसद छन्। जसमा नेपाल पक्षका २१ जना छन्। नेपाल पक्षले साथ छाडेको अवस्थामा बागमतीमा सरकार ढल्ने पक्का छ। बागमतीमा एमालेको नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिले सहजै नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। एमाले नेपाल पक्षका २१, माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

बागमतीमा नेपाल समूहले गरिसकेको छ विद्रोह

बागमती प्रदेशमा एमालेभित्रको विवाद राष्ट्रियसभाको उप-निर्वाचनबाट टड्कारो गरी प्रस्तुत भएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल'लाई बनाएका थिए। माधव नेपाल पक्षले तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य समेत मतदाता हुन्छन्। त्यसबेला नेपाल पक्ष सांसद्ले देवकोटालाई नै मत दिएका थिए। देवकोटाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेतको सहयोगका कारण सहजै जित हात पारेका थिए। 

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हारेपछि जेठ १४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले नेपाल पक्षका २१ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त स्पष्टीकरणको जवाफमा नेपाल पक्षका सांसद केन्द्रको निर्देशन भन्दै कारबाही गर्न चुनौती दिएका थिए। सरकार ढल्ने डरले कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री पौडेल त्यसयता निरन्तर आफ्नै पार्टीका सांसदबाट खतरामा पर्दै आएका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको (पुस ५) मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध ५ दिनपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। जसमा नेपाल पक्षका २२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। 

प्रदेश १ सरकार पनि धरमरमा 

प्रदेश नम्बर १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। सरकार बनाउन ४७ सांसद् आवाश्यक पर्नेमा एमालेसँग ५१ सांसद छन्। तर एमाले भित्र पनि माधव नेपाल पक्षमा १६ सांसद छन्। नेपाल पक्षका १६ जना सांसद्ले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई साथ नदिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने पक्का छ। 

नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्री राईसँग रुष्ट भएपनि तत्कालै सरकार ढालिहाल्ने मनस्थितिमा छैन। केन्द्रीय राजनीतिको अवस्था हेरेर थप निर्णय लिने उसको तयारी छ। केन्द्रबाट ग्रिनसिंग्नल मिल्ने बित्तिकै विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर सरकार ढाल्ने नेपाल पक्षका सांसद्हरुको योजना छ। तर, सरकारको नेतृत्व आफूहरुले पाउनु पर्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ। 

यसअघि गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो। तर फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। 

प्रदेश १ मा एमाले नेपाल पक्षका १६ जना छन्। यस्तै कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, संघीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ। यहाँ पनि एमालेको नेपाल समूह, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले सहजै नयाँ सरकार बन्न सक्छ। 

लुम्बिनी र गण्डकीबाट पनि बाहिरियो एमाले

गण्डकीमा एमालेको सरकार ढलेको २ महिनापछि साउन २७ गते लुम्बिनीमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र शंखर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। नेकपाको विभाजन र एमाले भित्रको किचलोसँगै धरमराएको पोखरेल नेतृत्वको सरकार तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै ढलेको हो। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका ४२ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 

८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४४ सांसद् भए पुग्छ। लुम्बिनीमा एमालेका ४१ सांसद् छन्। पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा पारी मन्त्री बनाएर सरकार चलाइरहेका थिए।

तर, जसपाले ती सांसद्लाई निलम्बन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त कारबाहीलाई नरोकेपछि पोखरेल सरकार अल्पमतमा परेको थियो। 

आफू अल्पमतमा रहेको बुझेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने आँट गरेनन्। साउन २७ गते राजीनामा गरे। जुन एमालेका लागि तेस्रो धक्का थियो। 

प्रेदशमा माओवादी केन्द्रको २०, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिष्य जनमोर्चाका एक सांसद छन्। 

यसअघि सरकार जोगाउन निकै कसरत गरेका गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसकेपछि जेठ २७ गते पदमुक्त भए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार जोगउन ३१ मत आवाश्यक पर्थ्यो। तर सरकारलाई साथ दिने वचन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै होइन, एमालेकै समर्थनमा चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद् राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समेत मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ नदिएपछि उनी सत्ता छाड्न बाध्य भए। 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेसँग मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् मनाङेसहित २८, नेपाली कांग्रेसका १५ माओवादी केन्द्रका १२ राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन्। 

एमालेका सांसद् एकातिर र बाँकी सबै सांसद् अर्को तिर उभिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गत वैशाख २९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ पदच्यूत भए। जसले एमालेलाई ठूलो झड्का दिएको थियो। र, साढे ३ वर्षपछि कांग्रेस सत्ताको सिढिँमा चढ्यो।