प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको मुद्दाको पेशी तोकियो

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। 

पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुरले दायर गरेको रिटको पेशी आगामी असोज १५ का लागि तोकिएको हो। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्व माओवादी  नेता बाबुराम भट्टराई विपक्षी बनाइएको छ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व माओवादी नेता भट्टराई  लगायतका सबै प्रतिवादीले लिखित जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले पेशीको मिति तोकेको हो।

दाहाल र भट्टराईले आफूहरूको योगदानको अवमुल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ५ साउनमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनामा प्रयोग नगरेको र शान्ति प्रक्रियामा सबैजसो दस्तावेजमा बालसेनाको उल्लेख नभएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्तावेज समेतले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाको रुपमा प्रयोग गरेको भनी स्वीकार गरेको कहींकतै देखिंदैन।’

माओवादी युद्धमा संलग्न रहेका लेनिन विष्टले युद्धमा बालसेना प्रयोग भएको र त्यही आरोपमा प्रचण्डका साथै डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अनवरत रुपमा काम गरेको भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘म शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएको नाताले समेत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन निरन्तर रुपमा लागिपरेको व्यहोरा समेत अवगत गराउँछु।’

विष्टले विगतमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) र राज्यले घोषणा गरेको तथ्य स्वीकारेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यले दिने राहतमा उनले समेत सहमति जनाएकाले बालसैनिकको दाबी सत्य नभएको जिकिर गरेका छन्।